परिसीमन बिलावरून राजकारण पेटलं; थरूर vs NDA संघर्ष वाढला

delimitation-bill : केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित परिसीमन विधेयकासंदर्भातील राजकीय चर्चा पुन्हा एकदा तीव्र झाली आहे. विविध राज्यांमधील प्रमुख विरोधी पक्षांमध्ये फूट पडल्याने, परिसीमन विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी एनडीए लोकसभा आणि राज्यसभेत आपला पाया विस्तारण्याची तयारी करत असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी परिसीमन विधेयकाबाबत एक नवीन संकेत दिला आहे. भाजप सरकार नवीन बदलांसह परिसीमन विधेयक संसदेत पुन्हा सादर करू शकते, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. नायडू यांच्या मते, या प्रस्तावाद्वारे दक्षिण आणि उत्तर राज्यांमध्ये संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

 

 

 

 

 

चंद्रबाबू नायडू यांनी 'इकॉनॉमिक टाइम्स'ला दिलेल्या मुलाखतीत ही टिप्पणी केली. त्यांनी सांगितले की, एनडीए सरकार महिला आरक्षण कायद्यासोबत परिसीमन विधेयक संसदेत पुन्हा सादर करेल. त्यांनी सांगितले की, या कायद्याद्वारे सर्व राज्यांमधील जागांची संख्या ५० ने वाढवणे हा सरकारचा उद्देश होता, परंतु विधेयकाच्या मसुद्यात काही शब्दांची कमतरता होती, ज्याचा विरोधकांनी मोठा मुद्दा बनवला आहे. सरकार हे विधेयक संसदेत पुन्हा मांडण्याच्या तयारीत आहे, याला एनडीए गटाने पहिल्यांदाच अधिकृतपणे दुजोरा दिला आहे.

 

 

'इकॉनॉमिक टाइम्स'ला दिलेल्या मुलाखतीत चंद्रबाबू नायडू म्हणाले, "एनडीए सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मांडेल आणि लवकरच महिलांसाठी आरक्षण लागू करेल. राजकारणात महिलांसाठी आरक्षण ही काळाची गरज आहे. मी याला पूर्ण पाठिंबा देतो." केंद्रात भाजप सत्तेत असताना नायडू यांचा तेलगू देसम पक्ष (टीडीपी) सत्तेत आहे आणि त्यांनी १६ खासदारांसह एनडीए सरकारला पाठिंबा दिला आहे. नायडू यांनी विधेयकातील एका चुकीचा मुद्दा बनवल्याचा आरोप विरोधकांवर केला. ते म्हणाले, "सरकारचा हेतू सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होता. संसदेत सांगण्यात आले होते की सर्व राज्यांमध्ये जागांमध्ये ५० टक्के वाढ होईल आणि जागांचे प्रमाण कायम राहील. विधेयकाच्या मसुद्यातील एका वगळलेल्या भागाचाच विरोधकांनी मुद्दा बनवला."

 

हे उल्लेखनीय आहे की, सरकारने एप्रिलमध्ये संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ सादर केले. या विधेयकात लोकसभेच्या जागांची संख्या ५४३ वरून अंदाजे ८५० पर्यंत वाढवण्याचा आणि मतदारसंघ पुनर्रचना २०११ च्या जनगणनेशी जोडण्याचा प्रस्ताव होता. तथापि, दोन-तृतीयांश बहुमताच्या अभावामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. विधेयकाच्या बाजूने २९८ आणि विरोधात २३० मते पडली. परिणामी, ५४ मतांच्या फरकामुळे सरकारला हे विधेयक मंजूर करता आले नाही.

 

सुधारित मतदारसंघ पुनर्रचना प्रस्तावाअंतर्गत अनेक मोठे बदल विचारात घेतले जात आहेत. प्राथमिक आराखड्यानुसार, सर्व राज्यांमधील विधानसभा आणि लोकसभेच्या जागांची संख्या प्रमाणानुसार ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. जर हा प्रस्ताव लागू झाला, तर लोकसभेच्या एकूण जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून अंदाजे ८५० पर्यंत वाढू शकते. या आराखड्यात महिला आरक्षणाचाही समावेश केला जाईल.

 

 

काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांच्या वक्तव्यांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक काल्पनिक उदाहरण देत थरूर यांनी स्पष्ट केले की, जरी सर्व राज्यांना लोकसभेच्या जागांमध्ये समान प्रमाणात वाढ मिळाली, तरीही राजकीय सत्तेचे संतुलन जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांच्या बाजूने झुकलेलेच राहील. थरूर यांनी पोस्टमध्ये लिहिले, "नायडूजी, एक विचार प्रयोग करून पाहूया. समजा तुमचा पगार २ लाख रुपये आहे आणि तुमच्या ड्रायव्हरचा पगार २०,००० रुपये आहे. आता तुम्ही सर्वांच्या पगारात ५०% वाढ जाहीर करता. परिणामी, तुमचा पगार ३ लाख रुपये होतो आणि तुमच्या ड्रायव्हरचा ३०,००० रुपये. टक्केवारी किंवा प्रमाणानुसार वाढ अगदी सारखीच (५०%) आहे, पण तुम्ही तुमच्या ड्रायव्हरपेक्षा खूप श्रीमंत आणि अधिक सुखी नाही का?"