एआय-डीपफेकविरोधात प्रिती झिंटा आक्रमक

Preity Zinta बॉलिवूड अभिनेत्री प्रिती झिंटा यांना एआय-जनरेटेड (कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्मित) डीपफेक, फेरफार केलेल्या प्रतिमा, चॅटबॉट्स आणि अन्य डिजिटल सामग्रीच्या कथित गैरवापराविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्याची परवानगी मिळाली आहे. या प्रकरणात गुगल एलएलसी, मेटा आणि अन्य तंत्रज्ञान कंपन्यांविरोधात मनाई आदेश (injunction) मागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

 

मंगळवारी मुंबई उच्च Preity Zinta  न्यायालयातील न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांनी प्रिती झिंटा यांना प्रस्तावित खटला दाखल करण्याची परवानगी दिली आणि त्यानंतर याचिका निकाली काढण्यात आली. अभिनेत्रीच्या वतीने उपस्थित वकील रोहन कदम यांनी न्यायालयात मांडले की, संबंधित प्रतिवादींनी एआयच्या साहाय्याने तयार केलेले डीपफेक व्हिडिओ, बनावट प्रतिमा, मीम्स तसेच इतर डिजिटल सामग्री तयार करून ती ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अपलोड, प्रसारित आणि सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध करून दिली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे.

 

 

या याचिकेत प्रिती झिंटा यांनी त्यांच्या Preity Zinta  व्यक्तिमत्त्वाधिकारांचे, कॉपीराइटचे तसेच प्रतिष्ठा आणि लौकिकाचे संरक्षण व्हावे, अशी मागणी केली आहे. वकिलांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, अभिनेत्री ही भारतीय नागरिक असून मुंबईत वास्तव्यास आहे, त्यामुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित अधिकार आणि उल्लंघनाचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येते. तसेच संबंधित आक्षेपार्ह सामग्री केवळ स्थानिक स्तरावरच नव्हे, तर इंटरनेटच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवर पसरवली जात असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.अलीकडच्या काळात जनरेटिव्ह एआयच्या वाढत्या वापरामुळे डीपफेक आणि डिजिटल ओळख गैरवापराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. प्रसिद्ध व्यक्तींच्या संमतीशिवाय त्यांची हुबेहूब प्रतिमा, आवाज आणि व्यक्तिमत्त्व डिजिटल स्वरूपात तयार करून त्याचा प्रसार केला जात असल्याने कायदेशीर आणि नैतिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रिती झिंटा यांचा हा खटला महत्त्वाचा मानला जात असून, डिजिटल युगात व्यक्तिमत्त्वाधिकारांच्या संरक्षणाच्या दिशेने तो एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकतो.