अनिल कांबळे
नागपूर
RTE admission शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायद्यांतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेल्या अंतराधारित लॉटरी पद्धतीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेपासूनच्या अंतराच्या आधारावर विविध गटांत विभागून प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याने समान संधीच्या तत्त्वाला बाधा पोहोचत असल्याचा दावा जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य शासनासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले, अनिकेत कुत्तरमारे आणि वैभव कांबळे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी न्यायमूर्ती अनिल किलोर RTE admission आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने ६ एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठीची लॉटरी प्रक्रिया विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थान आणि शाळेमधील अंतराच्या आधारे चार टप्प्यांत विभागली आहे. त्यात ० ते १ किलोमीटर, १ ते ३ किलोमीटर, ३ ते ५ किलोमीटर आणि ५ किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर अशा श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
या व्यवस्थेला आव्हान देताना याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांचे वर्गीकरण त्यांच्या पात्रतेच्या आधारे न करता निवासस्थान आणि शाळेतील अंतराच्या आधारावर केले जात आहे, जे समान संधीच्या घटनात्मक तत्त्वाच्या विरोधात आहे. याचिकेत असाही दावा करण्यात आला आहे की, नव्या आदेशाद्वारे सरकारने पूर्वी रद्द करण्यात आलेल्या निबंर्धांना नव्या स्वरूपात पुन्हा लागू केले आहे. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार प्रथम ० ते १ किलोमीटर परिसरातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते. या टप्प्यात सर्व जागा भरल्यास अधिक अंतरावर राहणारे, परंतु तितकेच पात्र असलेले विद्यार्थी केवळ अंतराच्या निकषामुळे प्रवेशापासून वंचित राहू शकतात. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत सर्व पात्र विद्यार्थ्यांसाठी समान व भेदभावमुक्त लॉटरी प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश देण्याची तसेच अंतराधारित टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणारी लॉटरी पद्धत असंवैधानिक व कायद्याच्या विरोधातील घोषित करण्याची मागणी केली आहे.