जुने मीटर बदलवून स्मार्ट मीटर बसविणे बंधनकारक
- उच्च न्यायालयात खुलासा : - १.२१ कोटी मीटर बदलले
Total Views |
अनिल कांबळे
नागपूर,
Smart meter स्मार्ट मीटर बसवण्याचा उपक्रम भारत सरकारच्या एका मोठ्या योजनेचा भाग आहे, ज्यासाठी अंदाजे २९,००० कोटी रुपयांची मोठी रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. सध्या, जुने मीटर्स बदलणे आणि स्मार्ट मीटर पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, तसेच जनतेच्या सोयीसाठी पोस्टपेड प्रणाली कायम ठेवणे, हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. स्मार्ट मीटर बसविण्याबाबत ग्राहकांमध्ये असलेल्या भीती आणि संभ्रम विद्युत विभागाने दूर केला. ‘सध्या, प्रीपेड मीटर अनिवार्य नाहीत. त्याऐवजी पोस्टपेड मीटर बसवले जात आहेत, परंतु नियमांनुसार, जुने मीटर बदलणे आता अनिवार्य आहे.’ बुधवारी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सरकार आणि विद्युत विभागाच्या प्रशासनाने स्पष्ट केले की, प्रीपेड स्मार्ट मीटर ग्राहकांवर लादले जात नाहीत. तांत्रिक सुधारणा आणि मीटर बदलणे कायदेशीररित्या अनिवार्य असल्याने, ग्राहक त्यांचे जुने मीटर बदलून नवीन स्मार्ट मीटर बसवण्यास नकार देऊ शकत नाहीत.
याचिकाकर्त्याने न्यायालयात सांगितले की, ग्राहकांना ४८ तासांच्या आत स्मार्ट मीटर बसवण्याची आवश्यकता असल्याचे संदेश मिळत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. ग्राहकांची मुख्य भीती ही होती की, जर प्रीपेड मीटर बसवले तर, त्यांची शिल्लक रक्कम संपताच कलम ५६ अंतर्गत कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची वीज तात्काळ खंडित केली जाईल. वीज विभागाने न्यायालयात स्पष्ट केले की, सध्या बसवण्यात येत असलेले स्मार्ट मीटर्स हे 'प्रीपेड' असतीलच असे नाही, तर ते 'पोस्टपेड' मोडवर चालवले जातात. प्रीपेड सेवा केवळ त्या ग्राहकांनाच उपलब्ध होईल जे स्वेच्छेने तिचा पर्याय निवडतील. सरकारने हे आश्वासनही दिले आहे की, कोणत्याही कारणास्तव वीजपुरवठा खंडित झाल्यास, सध्याच्या पोस्टपेड मीटर्सप्रमाणेच ग्राहकांना १५ दिवसांची पूर्वसूचना दिली जाईल.
ग्राहकांना प्रीपेड प्रणाली निवडण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी, त्यांना त्यांचे जुने मीटर बदलून नवीन स्मार्ट मीटर बसवणे बंधनकारक आहे. सुनावणीदरम्यान माहिती देण्यात आली की, वीज कायदा आणि केंद्रीय वीज प्राधिकरण कायद्याच्या तरतुदींनुसार मीटर बदलणे पूर्णपणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया २०२३ पासून सुरू आहे. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, ग्राहक प्रशासनाला प्रगत तंत्रज्ञानासह नवीन मीटर्स बसवण्यापासून रोखू शकत नाहीत. कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही जी ग्राहकांना त्यांचे सध्याचे मीटर्स बदलण्यास नकार देण्याचा पर्याय देते.