राम मंदिर देणगी प्रकरणात मोठा ट्विस्ट; तपास वेगवान

Twist in the Ram Mandir donation matter अयोध्येतील राम मंदिरात भाविकांनी दिलेल्या देणग्यांच्या कथित चोरी प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले असून विशेष तपास पथक (SIT) या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे. मंदिरातील देणगी व्यवस्थापन, रोकड मोजणी प्रक्रिया, CCTV फुटेज आणि प्रशासनाशी संबंधित महत्त्वाच्या व्यक्तींची चौकशी करण्यात येत आहे. मात्र, तीन तक्रारी दाखल होऊनही अद्याप FIR नोंदवण्यात आलेला नसल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेले तीन सदस्यीय SIT सलग दुसऱ्या दिवशीही तपासात सक्रिय राहिले. तपास पथकाने श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय आणि प्रशासक गोपाल राव यांची स्वतंत्र चौकशी केली. देणग्यांची रक्कम, तिच्या सुरक्षेची व्यवस्था, नोंदणी प्रक्रिया आणि प्रशासनातील जबाबदाऱ्या याबाबत सविस्तर माहिती घेतली गेली. तपासादरम्यान SIT ने केवळ चौकशीपुरते मर्यादित न राहता मंदिर परिसरातील CCTV फुटेजची बारकाईने तपासणी केली. तसेच देणगी पेट्यांची संख्या, त्यांची देखभाल आणि देणगी संकलनाशी संबंधित कागदपत्रांचीही पडताळणी करण्यात आली. देणगी मोजणीपासून बँकेत जमा होईपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया तपासली जात असून कोणत्याही स्तरावर अनियमितता झाली का, याचा शोध घेतला जात आहे.

 

 

तपासाचा फोकस केवळ रोख रकमेपुरता मर्यादित नसून रामलल्लाला अर्पण करण्यात आलेले सोने, चांदी आणि इतर मौल्यवान दागिन्यांच्या सुरक्षेवरही आहे. SIT प्रमुखांनी दागिने ठेवलेल्या विशेष कक्षाची पाहणी केली. या व्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी करण्यात आली. मौल्यवान वस्तूंची नोंद आणि सुरक्षाव्यवस्था किती सक्षम आहे, याचाही आढावा घेतला जात आहे. देणगी मोजणी प्रक्रियेत सुमारे ४० कर्मचारी कार्यरत असल्याची माहिती तपासादरम्यान समोर आली आहे. ट्रस्ट, बँक आणि संकलन एजन्सीचे कर्मचारी दोन शिफ्टमध्ये काम करत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे तपास यंत्रणा आता संपूर्ण व्यवस्थेतील प्रत्येक टप्प्यावर बारकाईने नजर ठेवून आहे.

 

 

या प्रकरणातील सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे तक्रारी असूनही FIR दाखल न होणे. धर्मसेना नेते संतोष दुबे आणि युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी शरद शुक्ला यांच्यासह तीन तक्रारी पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्या आहेत. तरीही पोलिसांनी अद्याप गुन्हा नोंदवलेला नाही. यामुळे विरोधक आणि विविध संघटनांनी प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. करणी सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू यांनीही या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया देत गंभीर आरोपांची चौकशी पारदर्शकपणे व्हावी, अशी मागणी केली. दुसरीकडे समाजवादी पक्षाचे माजी आमदार तेज नारायण पांडे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. या वादाला सुरुवात ७ जून रोजी झाली, जेव्हा समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी मंदिर देणगी व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यानंतर हे प्रकरण राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक स्तरावर चर्चेचा विषय बनले. आता या संपूर्ण प्रकरणात SIT च्या अंतिम अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, तपासातून नेमके काय सत्य समोर येते याकडे देशाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.