विदर्भ शिक्षक संघाची सहविचार सभा

vidarbha teachers association विदर्भ शिक्षक संघाची सहविचार सभा शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या दालनात पार पडली. या सभेत शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित तक्रारींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी सेवाजेष्ठता यादी, शेड्युल-1, शाळा समिती, बिंदूनामावली, मासिक वेतन प्रमाणपत्र आणि संचमान्यता यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. शिक्षकांच्या समस्या तात्काळ निकाली काढण्याचे आश्वासन शिक्षणाधिकारी अनिल दहिफळे यांनी दिले.

 

 

सभेत सेवापुस्तिकेची दुय्यम प्रत उपलब्ध करून न देणे, मासिक वेतन प्रमाणपत्र न देणे, तसेच अनेक ठिकाणी सेवाजेष्ठता यादी नियमांप्रमाणे न तयार करणे याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. शाळा समिती MEPS नियमांनुसार गठीत करावी तसेच तिच्या प्रत शाळेच्या प्रस्तावासोबत जोडणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी करण्यात आली. संचमान्यतेची प्रत शिक्षकांना देण्यात यावी, जेणेकरून त्यांच्या नियुक्ती व अतिरिक्त पदस्थितीबाबत स्पष्टता राहील, अशीही मागणी संघटनेने केली. शेड्युल-१ बाबत पारदर्शकता ठेवण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली.

 

बिंदूनामावली प्रमाणित केल्याशिवाय शाळांचे वेतन देयक स्वीकारू नये, अशी मागणीही करण्यात आली. तसेच शिक्षकांना प्रत्येक महिन्याला वेतन प्रमाणपत्र देणे व सेवापुस्तिकेची अद्ययावत दुय्यम प्रत उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. २०२५-२६ च्या संचमान्यतेनुसार अद्याप रुजू न झालेल्या ७० ते ८० शिक्षकांना तात्काळ रुजू करून घेण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या शून्य आहे, त्या शाळांमध्ये शिक्षक नेमणूक ठेवू नये, अशीही भूमिका मांडण्यात आली.

 

यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी येत्या चार दिवसांत बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. जिल्ह्यात जागा उपलब्ध असल्याने विभागीय स्तरावर पाठविण्याची गरज नाही, तसेच रुजू न होणाऱ्या शाळांमधील पदे व्यपगत करण्यासंदर्भातही सहमती दर्शविण्यात आली. सभेस मार्गदर्शक के. जे. चव्हाण, प्रांतीय कार्यवाह गाडगीळ, प्रांतीय कोषाध्यक्ष राऊत, जिल्हा अध्यक्ष पंकज नाईक, जिल्हा कार्याध्यक्ष गौस, जिल्हा सरकार्यवाह रामचंद्र घरजाळे, कार्यवाह सगीर अहमद, संघटक रोशन राऊत, जिल्हा कोषाध्यक्ष भीमराव धारगावे, अंशुल जिचकार, सातपुते, डोंगरदिवे, पाटील आदी पदाधिकारी व शिक्षक उपस्थित होते. सभेची सांगता आभार प्रदर्शनाने करण्यात आली.