जलसंधारण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे शेतरस्ता झाला बंद

Mangrulnath farmer protest प्रशासनाच्या कथित दुर्लक्षामुळे शेतात जाण्याचा रस्ता बंद होऊन लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा गंभीर आरोप करित अंबापूर येथील अल्पभूधारक शेतकरी गजानन चोपडे यांनी जलसंधारण विभागाच्या उपविभागीय अधिकार्‍यांविरुद्ध जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार दाखल केली आहे. संबंधित अधिकार्‍याला तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली असून न्याय न मिळाल्यास २२ जूनपासून तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.

 

 

अंबापूर शिवारातील गट क्रमांक १३ मध्ये चोपडे यांची १ हेटर ५५ आर शेती आहे. सन २०२५ मध्ये जल व मृदसंधारण विभागामार्फत सिमेंट प्लगचे बांधकाम करण्यात आले. मात्र, या कामादरम्यान नाल्यातील मुरूम थेट शेतरस्त्यावर व शेताच्या परिसरात टाकण्यात आल्याने त्यांच्या शेतात जाण्याचा मार्ग पूर्णपणे बंद झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. परिणामी शेतीची कामे ठप्प झाली असून, मागील हंगामातील सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाले. या नुकसानीची रक्कम सुमारे दोन लाख रुपये असल्याचा दावा शेतकर्‍याने केला आहे.

विशेष म्हणजे, रस्ता पूर्ववत करण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून संबंधित ठेकेदार व विभागीय अधिकार्‍यांकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, प्रत्येक वेळी केवळ आश्वासनांची खैरात मिळाली; प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत शेतकरी वर्गात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, १३ जून रोजी दूरध्वनीवरून रस्ता दुरुस्तीबाबत विचारणा केल्यावर संबंधित अधिकार्‍यांनी तीन हजार रुपये देतो, त्यातून रस्ता करून घ्या,असे म्हटल्याचा आरोप चोपडे यांनी केला आहे. याच संभाषणादरम्यान आपण आत्महत्येच्या मानसिक अवस्थेत असल्याचे सांगितल्यानंतर अधिकार्‍यांनी असंवेदनशील व बेजबाबदार वक्तव्य केल्याची संपूर्ण संभाषणाची ऑडिओ लिप शेतकर्‍यांकडे आहे Mangrulnath farmer protest शेतकर्‍यांच्या अडचणी समजून घेण्याऐवजी प्रशासनाकडून होत असलेली उदासीनता अत्यंत दुर्दैवी आहे.न्याय न मिळाल्यास २२ जूनपासून तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल. तसेच माझ्या जीवितास काही बरेवाईट झाल्यास त्यास संबंधित विभाग जबाबदार राहील, असा इशाराही चोपडे यांनी दिला आहे.

वर्षभरापासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत शेतरस्ता बंद झाल्याने शेतीची कामे खोळंबली, पिकांचे नुकसान झाले आणि आर्थिक फटका बसला. अनेकदा पाठपुरावा करूनही प्रशासनाने दखल घेतली नसल्याने अखेर शेतकर्‍यावर उपोषणाचा इशारा देण्याची वेळ आल्याने प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी परिसरातून होत आहे.