मोठी घोषणा! मनोज जरांगे पुन्हा उतरणार 'उपोषणाच्या मैदानात'

manoj jarange patil मराठा आरक्षण आणि विविध सवलतींबाबत सरकारकडून शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात आला असतानाही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अंतरवाली सराटीत झालेल्या बैठकीत त्यांनी शासन यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत 29 ऑगस्ट रोजी पुन्हा बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.

 

 

गेल्या मे महिन्याच्या अखेरीस मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी भरउन्हात आमरण उपोषण सुरू केले होते. त्यानंतर सरकारकडून काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या, ओबीसींसारख्या सवलती जाहीर करण्यात आल्या तसेच मराठा-कुणबी मंत्रालय स्थापनेचा निर्णय, मृत आंदोलकांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि काहींना रोजगाराचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याने पुन्हा असंतोष निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.

 

 

सरकारी निर्णय असूनही तहसीलदार, जिल्हाधिकारी आणि इतर महसूल अधिकाऱ्यांकडून कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत अडथळे आणले जात असल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला आहे. राज्यातील विविध भागांमध्ये, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील हजारो कुणबी नोंदी प्रलंबित किंवा अडवून ठेवल्या जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मोडी लिपीतील ऐतिहासिक नोंदी असूनही त्या ग्राह्य धरल्या जात नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

 

 

“मराठा समाजाला ओबीसींचे आरक्षण काढून नको, पण कायदेशीर कागदपत्रे असूनही अडवणूक का केली जाते?” असा सवाल करत त्यांनी शासन यंत्रणेवर टीका केली. मराठा-कुणबी स्वतंत्र मंत्रालय तातडीने स्थापन करावे, तसेच सर्व प्रलंबित निर्णय एकाच वेळी अंमलात आणावेत, manoj jarange patil  अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे.यावेळी त्यांनी महसूल विभागातील अडथळ्यांवरही बोट ठेवत काही निर्णय राजकीय दबावामुळे थांबवले जात असल्याचा आरोप केला. मराठा समाजातील 40 हजारांहून अधिक गावे, वाड्या आणि वस्तीतील नोंदींबाबत तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही त्यांनी केली.दरम्यान, सरकारच्या वतीने बैठकीत उपस्थित असलेले आमदार प्रसाद लाड यांनी सर्व मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे की, 29 ऑगस्टपर्यंत सर्व मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा मोठे आंदोलन आणि बेमुदत उपोषण सुरू केले जाईल.

या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आला असून पुढील काही दिवसांत घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.