मुंबई
maratha reservation मराठा आरक्षणाच्या लढाईत अजून एक आनंदवार्ता समोर आली आहे. मराठा समाजाला राज्य सरकारने ओबीसींप्रमाणे सवलती देण्याची घोषणा करण्यात आली. पण शाळा आणि महाविद्यालयात मराठा विद्यार्थ्यांकडून 100 टक्के शुल्क घेण्यात आले. आज आमदार प्रसाद लाड हे अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला आले. त्यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी हाच मुद्दा समोर आणला. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय जाहीर केला. आमदार लाड यांनी यावेळी मोठी घोषणा केली आहे.
मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शुल्क परत करणार
अंतरवाली सराटीत आज झालेल्या बैठकीत त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत शासन निर्णय (जीआर) काढूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत संताप व्यक्त केला. “5 जूनला जीआर निघूनही आज 19 जूनपर्यंत विद्यार्थ्यांना सवलती मिळालेल्या नाहीत. अधिकाऱ्यांकडून अडथळे आणले जात आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला. वैद्यकीय, तंत्रशिक्षण आणि इतर महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क वसूल केले जात असल्याने संभ्रम निर्माण झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.या बैठकीत उपस्थित असलेले आमदार प्रसाद लाड यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत मराठा विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्यात आलेली संपूर्ण शैक्षणिक फी परत केली जाईल, अशी घोषणा केली. हा विषय 23 जून रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात येणार असून, सर्व विभागीय आयुक्तांना याबाबत निर्देश दिले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच सोमवारपर्यंत सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना अधिकृत आदेश दिले जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार?
सरकारने जीआर जरी काढला असला maratha reservation तरी काही अधिकारी त्याची अंमलबजावणी करत नसल्याचा गंभीर आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. सातबारावर नाव आहे. कुणबी नोंदी आहेत. तर अनेक तहसीलदार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी हे कुणबी नोंद करून प्रमाणपत्र देत नसल्याचा त्रागा त्यांनी केला. तर ओबीसी सवलती जाहीर झाल्या. शासकीय परिपत्रक निघाले. पण ते राज्यातील शाळा, महाविद्यालयांपर्यंत पोहचलेच नसल्याची तक्रार जरांगेंनी केली. जरांगे यांनी अधिकारी खोडा घालत असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे सरकारने अशा अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी उचलून धरली. तर ज्या शाळा सरकारच्या नियमांचे पालन करणार नाही, त्यांच्याविरोधात कारवाईचा इशारा प्रसाद लाड यांनी दिला.