1500 की 3000… लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यावर नेमके किती रुपये जमा?

    दिनांक :19-Jun-2026
Total Views |
मुंबई
Mazi Ladki Bahin Yojana राज्यातील महिलांसाठी सुरू असलेल्या मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये दरमहा 1500 रुपये जमा केले जात आहेत. या योजनेचा लाभ केवळ ठरवलेल्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या आणि आवश्यक ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या महिलांनाच दिला जात आहे. सध्या मे महिन्याचा हप्ता लाभार्थींच्या खात्यांमध्ये जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून या संदर्भात राज्यभरात मोठी चर्चा सुरू आहे.
 

Mazi Ladki Bahin Yojana 
मिळालेल्या माहितीनुसार, 15 जूनपासून पात्र महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये 1500 रुपयांचा हप्ता जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. यासाठी राज्य सरकारने 10 जून रोजी सुमारे 344 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. याआधी मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे हप्ते एकत्रितपणे जमा करण्यात आले होते, त्यामुळे काही लाभार्थींना थेट 3000 रुपये मिळाले होते. याच पार्श्वभूमीवर यंदाही मे आणि जून महिन्याचे एकत्र 3000 रुपये मिळतील अशी अपेक्षा अनेक महिलांमध्ये होती.
 
 
मात्र सध्याच्या परिस्थितीत Mazi Ladki Bahin Yojana केवळ मे महिन्याचा 1500 रुपयांचा हप्ता जमा केला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जून महिन्याचा हप्ता सध्या जमा करण्यात आलेला नाही. हा हप्ता पुढील महिन्यात म्हणजे जुलैमध्ये जमा केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे लाभार्थींमध्ये सध्या 1500 रुपये की 3000 रुपये मिळणार, याबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
 
 
दरम्यान, या योजनेसाठी आवश्यक Mazi Ladki Bahin Yojana असलेल्या ई-केवायसी प्रक्रियेबाबतही महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ई-केवायसी आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर सुमारे 80 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले असून त्यांना योजनेचा लाभ मिळणे बंद झाले आहे. काही महिलांना तांत्रिक अडचणींमुळे ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता आलेली नाही, त्यामुळे त्यांची नावेही लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.सध्या ई-केवायसी प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली असून, ती पुन्हा सुरू करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सूतोवाच केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत या योजनेच्या अंमलबजावणीत आणि लाभार्थी यादीत बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.