झाडांच्या सिमेंट कॉंक्रीटकरणासाठी मनपा जबाबदार

Nagpur tree concretization issue उपराजधानीतील वृक्षांचे सिमेंट कॉंक्रीटकरणासाठी मनपाचे अधिकारी जबाबदार असून त्यांचे याकडे लक्ष नाही. मनपाचे अधिकारी ‘स्पॉट’वर जात नाहीत. वृक्षांच्या सिमेंट कॉंक्रीटकरणासंदर्भात मनपा पुन्हा पुन्हा तीच चूक करीत आहे. जनतेच्या पैशाविषयी आणि झाडे जगविण्याविषयी मनपाचे अधिकारी गंभीर नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरूवारी मौखिकपणे म्हटले आहे. वृक्षांना कॉंक्रीट मुक्त करण्यासाठी शरद पाटील यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली असता त्यांनी मनपाला पुढील आठवड्यापर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिलेत.

 

 

उपराजधानीतील अनेक वृक्षांना चारही बाजुने सिमेंट कॉंक्रीटकरण करण्यात आल्यामुळे वृक्षांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. त्यामुळे दाखल जनहित याचिकेवर वृक्षांना वाचविण्यासाठी हायकोर्टाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. परंतु या समितीने बैठकीचा इतिवृत्त अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने मागील सुनावणीत समिती आणि मनपाला बैठकीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु न्या. किलोर आणि न्या. वाकोडे यांनी चुकीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचा उल्लेख करीत प्रतिवादीवर ताशेरे ओढले होते.

वृक्षगणनेचा अहवाल कुठे आहे?

वृक्षगणनेचा अहवाल मनपाने सादर केला नसल्याचे अ‍ॅड. राधिका बजाज यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच त्यांनी वृक्षांचे कॉंक्रीटीकरण काढले नसल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. मात्र मनपाने वृक्षांचे कॉंक्रीटीकरण काढल्याचा दावा केला आहे. वृक्षगणनासंदर्भात सविस्तर माहितीसह दर महिन्याचा प्रगती अहवाल हायकोर्टात सादर करा, असे आदेशही न्यायालयाने मनपाला एका सुनावणीत दिले होते. मनपाने वृक्षगणना करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली असता न्यायालयाने ४ एप्रिल २०२५ पर्यंत मनपाला स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर मनपाने न्यायालयाला माहिती दिली होती की, वृक्षगणनेसाठी ज्या एजन्सीला आऊटसोर्सिंग केले होते. त्या एजन्सीने शहरातील दहा झोनपैकी पाच झोनमधील वृक्षगणना पूर्ण केली. एजन्सीला २५ लाखांपर्यंतच वृक्षगणना करायची होती. परंतु पाच झोनमधील वृक्षगणना ही २६ लाखांच्या वर गेल्यामुळे एजन्सीला अतिरिक्त निधी द्यावा लागणार असल्यामुळे वृक्षगणना थांबली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. राधिका बजाज, सरकारतर्फे अ‍ॅड. दीपक ठाकरे , मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.