पीकविमा योजना एलआयएसीकडे द्यावी : पं. अग्निहोत्री

PM Fasal Bima Yojana reform देशातील शेतकरी दिवसरात्र मेहनत करूनही नैसर्गिक आपत्तींमुळे वारंवार आर्थिक संकटात सापडत आहेत; त्यांना वेळीच आणि पूर्ण मोबदला मिळावा यासाठी पीकविमा योजनेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या पीकविमा योजनेत खाजगी विमा कंपन्यांच्या सहभागामुळे अनेकदा शेतकर्‍यांना कमी भरपाई, लेम प्रक्रियेतील किचकटपणा आणि विलंब यांचा सामना करावा लागतो. या परिस्थितीत एलआयएसी (कृषी विमा विकास आणि समन्वय संस्था) सारख्या उपक्रमाच्या माध्यमातून पीक विमा योजना थेट राज्य व केंद्र सरकारांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविणे अत्यंत उपयुत ठरू शकते. यासोबतच प्रत्येक जिल्ह्यातील बेरोजगारांनाही रोजगार मिळू शकतो, असे जय महाकाली शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष पं. शंकरप्रसाद अग्निहोत्री यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंग चव्हाण यांना पाठलेल्या पत्रातून व्यत केले आहे.

खाजगी कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी केल्यास प्रशासनिक खर्चात घट होऊन बचेलेले निधी थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जाऊ शकतात; तसेच शासन-नियंत्रित आराखड्यामुळे लेम तपासणी, नकाशे, नुकसान मोजणी आणि तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक व्यवस्थितपणे राबवता येतील. एलआयएसीमार्फत योजना राबवल्यास स्थानिक स्तरावर कृषी कार्यालये आणि सहकारी संघटना समाविष्ट करून शेतकर्‍यांचे दर्जेदार प्रशिक्षण, जोखमींचे मूल्यांकन आणि वितरण प्रणाली सुधारली जाऊ शकते. परिणामी, छोटे व सीमांत शेतकरी ज्यांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो त्यांच्यापर्यंत मदत लवकर आणि न्याय्य पद्धतीने पोहोचेल. एलआयसीच्या माध्यमातून पीक विमा योजना राबविल्यास आणि प्रत्येक जिल्ह्यातून २५-३० बेरोजगार युवकांना या कार्यात सहभागी करून बेरोजगार युवकांना PM Fasal Bima Yojana reform रोजगार उपलब्ध होईल. एलआयएसीच्या माध्यमातून पीक विमा योजना राबविली गेल्यास शेतकर्‍यांना फत आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होणार नाही तर कृषी क्षेत्रात विश्वासही वाढेल, बियाणे, खते आणि पावसाच्या अनिश्चिततेशी सामना करण्यासाठी शेतकरी दीर्घकालीन नियोजन करू शकतील. शेवटी, शेतकर्‍यांना योग्य आणि वेळीच मोबदला मिळणं हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याचे आणि अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे म्हणूनच पीक विमा व्यवस्थेत सरकारी समन्वय व एलआयएसीसारख्या संस्थेच्या माध्यमातून राबववी, असेही पत्रात नमुद केले आहे.