मुंबई
Pratap Sarnaik राज्यातील अमराठी रिक्षा व टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी सुलभ संवाद साधता यावा आणि सेवा अधिक प्रभावी व्हावी यासाठी परिवहन विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या नव्या धोरणानुसार सर्व अमराठी चालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान घेणे अनिवार्य करण्यात आले असून १५ ऑगस्ट २०२६ नंतर वैध प्रमाणपत्र नसल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
परिवहन विभागाने जाहीर केलेल्या आदेशानुसार १ जून ते १५ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत राज्यातील सर्व अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी चार तासांचा ‘मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम’ पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. हा उपक्रम पूर्णतः मोफत असून प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या चालकांना अधिकृत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमासाठी महाराष्ट्र राज्य मराठी भाषा विभाग, कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघ या संस्थांना Pratap Sarnaik अधिकृत तज्ज्ञ संस्था म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. या संस्थांच्या माध्यमातूनच प्रशिक्षण दिले जाणार असून त्यांचे प्रमाणपत्रच परिवहन विभागाकडून ग्राह्य धरले जाणार आहे.मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात (एमएमआर) या उपक्रमासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. सुमारे ७१ अभ्यास केंद्रांच्या माध्यमातून चालकांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. या मोहिमेसाठी कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे सुमारे साडेचार हजार शिक्षक सहभागी झाले असून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमार्फत (आरटीओ) आवश्यक समन्वय साधण्यात येत आहे, अशी माहिती परिवहन विभागाचे सहआयुक्त रवी गायकवाड यांनी दिली आहे.
प्रवाशांशी संवाद साधताना भाषेची अडचण दूर करणे, सेवा अधिक सुलभ व दर्जेदार बनविणे तसेच चालकांच्या व्यावसायिक संधी वाढविणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. मराठीचे मूलभूत ज्ञान मिळाल्याने चालक आणि प्रवासी यांच्यातील दैनंदिन संवाद अधिक सुकर होईल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.
दरम्यान, १५ ऑगस्ट २०२६ नंतर प्रमाणपत्र नसलेल्या अमराठी चालकांवर दंडात्मक तसेच कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, कोणावरही कारवाई करणे हा उद्देश नसून सर्व चालकांनी या मोफत प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊन वेळेत प्रमाणपत्र प्राप्त करावे, असे आवाहन सहआयुक्त रवी गायकवाड यांनी केले आहे.