शेतरस्ता देण्यासाठी महसूल अधिकार्‍यांकडून धाकदपटशाही?

officer-revenue-officer-manora : तालुक्यातील वाईगौळ व सावळी येथील शेतशिवारात पूर्वीचा नकाशावरचा रस्ता ऐवजी सोयीचा आणि जवळचा रस्ता मिळावा म्हणून नविन शेतरस्त्याच्या मागणीवरून वाद निर्माण झाला असून, महसूल विभागातील काही अधिकार्‍यांच्या कार्यपद्धतीबाबत शेतकर्‍यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

 

 

 

 

 

 

संबंधित प्रकरणात रस्ता नसल्याचे कारण नमूद करून काही अर्ज प्राप्त झाल्याची तोंडी माहिती देत मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी हे अर्जदारांसह शेत पाहणीसाठी आल्याचे आरोप बाधित शेतकर्‍यांनी केला आहे. शेतकर्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, आजू बाजूला अन्य शेत असूनही बाधित शेतकर्‍याच्या शेतजमिनीमधून प्रस्तावित रस्ता काढण्यात येणार आहे, त्या जमीनधारकांना कोणतीही आगाऊ लेखी सूचना न देता किंवा त्यांची बाजू ऐकून न घेता पाहणी केली जात आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकर्‍यांच्या मालमत्तेच्या हक्कांवर परिणाम होण्याची शयता निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याशिवाय, काही शेतकर्‍यांनी आरोप केला आहे की, अर्जदारांच्या हितसंबंधांना प्राधान्य देत महसूल अधिकार्‍यांकडून दबावाचे वातावरण तयार केले जात असून, रस्ता मंजुरीसाठी अनुकूल अहवाल देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

 

 

दरम्यान, महसूल विभागाच्या नियमानुसार शेतरस्ता प्रकरणात सर्व संबंधित पक्षांना नोटीस देणे, त्यांचे म्हणणे नोंदवून घेणे तसेच वस्तुनिष्ठ पंचनामा व पाहणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या प्रक्रियेचे पालन होत नसल्याचा आरोप होत असल्याने या प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

 

 

बेकायदेशीर रस्त्याची मागणी ज्यांनी केली आहे ते अनिल जाधव आणि मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी यांनी संगनमत करून शेजारील कोणत्याच शेतकर्‍याला न बोलवता मला बोलावून दमदाटी केली व रस्ता न दिल्यास कोर्टाच्या वार्‍या करायला लावतो, अशी दमदाटी सुद्धा केली.

 

 

 

 

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम १४३ अन्वये अर्ज आल्यानंतर तहसीलदार यांनी संबंधित शेतजमीनीला नकाशावर रस्ता उपलब्ध आहे अथवा नाही हे प्रारंभी नकाशावरून पाहूनच अर्जाची व्यवहार्यता तपासणे गरजेचे आहे अथवा ज्या शेतकर्‍यावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे त्यांना कायदेशीर सूचना देणे, बंधनकारक असूनही, महसूल अधिकारी यांची ही बेकायदेशीर कृती संशयास्पद वाटते.