भूमिगत गटार खोदण्यासाठी 58 कोटींचे कर्ज

Underground drainage under the AMRUT scheme शहरातील अमृत योजनेंतर्गत भूमिगत गटार योजनेने शहरासाठी अनेक समस्या निर्माण केल्या आहेत. चांगले रस्ते खोदून गटार योजनेचे काम केले जात आहे. या कामात नियोजनच असल्याने यवतमाळकरांना चांगलेच झतके खावे लागत आहेत. गुरुवार, 18 जूनला झालेल्या विशेष सभेत अमृत 2.0 योजनेअंतर्गत भूमिगत गटारसाठी यवतमाळ नगर परिषदेने 58 कोटी 54 लाख रुपये कर्ज घेण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. 8.75 टक्के व्याजदराने महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी कंपनीकडून हे कर्ज 20 वर्षे परतफेडीच्या मुदतीने घेतले जाणार आहे.

 

 

 

शहरात भूमिगत गटार योजनेचे काम सुरू असताना नप नाली बांधकामही करीत आहे. अशा स्थितीतही नपला नाली बांधकाम करण्याची गरज भासत आहे, यावरून भूमिगत गटार योजनेची उपयोगिता किती हे दिसून येते. त्यानंतरही या योजनेला रेटून नेण्यासाठी बहुमताच्या जोरावर कर्ज घेण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. 22 विरुद्ध 29 या मतांनी हा ठराव मंजूर झाला. नप अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रियदर्शनी उईके यांच्या अध्यक्षतेत गुरुवारची विशेष सभा झाली.

 

 

यामध्ये सर्व प्रथम राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर यवतमाळ शहरात मुख्य बाजरपेठ, व्यापारी संकुले येथे सार्वजनिक शौचालय उभारणीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

2 वर्षांसाठी 42 कोटींचे कंत्राट यवतमाळ शहर स्वच्छतेचे कंत्राट आता दोन वर्षांसाठी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. 42 कोटी रुपये अंदाजित खर्चाचे हे कंत्राट राहणार आहे. शहरातील घनकचèयाचे संकलन, वाहतूक करणे, सार्वजनिक ठिकाणावरील कचरा संकलित करणे, नालीतील काढलेला कचरा व गाळ संकलित करणे, प्रभागातील साफसफाईसाठी मनुष्यबळ पुरवठा करणे या स्वरूपाचे हे कंत्राट राहणार आहे, असा प्रस्ताव मंजूर केला. कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी

शहरात सध्या ज्या एजन्सीमार्फत साफसफाई केली जाते, त्यांच्याविरुद्ध सभागृहात बèयाच नगरसेवकांनी रोष व्यक्त करीत या कंत्राटदाराला मुदतवाढ देऊ नये, त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करून काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी लावून धरली. मात्र, विशेष सभा असल्याने हा मुद्दा पटलावर घेण्यात आला नाही.