लाडक्या बहिणींची नावे का वगळली?

महाराष्ट्रातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अनेक लाभार्थी महिलांची नावे यादीतून वगळली गेल्याने राज्यभरात संभ्रम आणि चिंता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योजनेतील अर्ज प्रक्रिया, केवायसी पडताळणी आणि पात्रता निकषांबाबत सविस्तर भूमिका मांडली आहे.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, योजना सुरू करताना मोठ्या संख्येने महिलांना लाभ मिळावा यासाठी स्वयंघोषणेच्या आधारे अर्ज स्वीकारण्यात आले होते. कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेऊन शासनाने ही सवलत दिली होती. लाभार्थ्यांनी दिलेली माहिती सत्य मानून सुरुवातीच्या टप्प्यात सर्व पात्र अर्जदारांना योजनेचा लाभ देण्यात आला.

 

 

 

मात्र, योजनेसाठी खर्च होणारा निधी हा सार्वजनिक पैसा असल्याने त्याचे लेखापरीक्षण आणि पडताळणी करणे आवश्यक होते. त्यानुसार शासनाने व्यापक केवायसी मोहीम राबवली. या प्रक्रियेदरम्यान आयकर विभाग, शासकीय कर्मचारी वेतन नोंदी, वाहन नोंदणी, रेशनकार्ड आणि इतर सरकारी डेटाबेसच्या मदतीने लाभार्थ्यांची माहिती तपासण्यात आली.या पडताळणीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. सुमारे पाच लाख लाभार्थी महिलांच्या कुटुंबातील सदस्य शासकीय सेवेत असल्याचे आढळले, तर जवळपास दहा लाख लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न योजनेच्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांना अपात्र श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले.

 

 

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ज्या महिलांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली असून त्या सर्व पात्रता निकषांची पूर्तता करतात, त्यांना योजनेचा लाभ पुढेही नियमितपणे मिळत राहील. तसेच, ज्या प्रकरणांमध्ये केवायसी पूर्ण झालेली नाही किंवा माहितीबाबत शंका आहे, त्यांची स्वतंत्र चौकशी केली जाईल. अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून यापूर्वी मिळालेली आर्थिक मदत परत घेण्याचा कोणताही निर्णय शासनाने घेतलेला नसल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पात्र लाभार्थींनी चिंता करण्याचे कारण नसून, पडताळणी प्रक्रियेनंतर योजना अधिक पारदर्शक आणि प्रभावीपणे राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.