गोरस भंडारमध्ये आर्थिक अनियमिता; प्रशासक बसवा

Financial irregularities in Gorus Bhandar गो संवर्धन गोरस भंडार या संघातील आर्थिक अनियमितता सह अन्य बाबींची तक्रार आपण महाराष्ट्र शासनाच्या पशु संवर्धन, दुग्ध विकास व मत्स्य व्यवसायाचे सचिव यांच्याकडे केली होती. त्यांनी लेखा परीक्षणाचे आदेश दिले. त्या आदेशानुसार लेखापरीक्षण करण्यात आले. त्या अहवालानुसार गो संवर्धन गोरस भंडार येथे आर्थिक अनियमिततेसह अन्य बाबींवर ठपका ठेवला आहे. त्यामुळे या संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी गोरस भंडार कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष महेश तेलरांधे यांनी आज २ रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.

 

 

 

तेलरांधे पुढे म्हणाले की, लेखा परीक्षकांच्या अहवालानुसार, संघाच्या व्यवस्थापकांकडे व्यावसायिक कौशल्य व नियोजनाचा अभाव आहे. संघाकडे पुरेसे साहित्य नाही. संघाच्या व्यवहारामध्ये १ कोटी १३ लाख ७७ हजार ०८० रुपये नुकसान झाल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. संघाचे व्यवस्थापकांची शैक्षणिक आर्हता व वय दोन्हीही संघाच्या सेवा नियमांप्रमाणे नसल्याचे अहवालात नमुद असल्याचे तेलरांधे यांनी सांगितले. या संघात झालेली नोकर भरतीही विहीत पद्धतीने झालेली नाही. यासोबतच आर्थिक नियमांचे उल्लंघन, लाकुण खरेदी व कच्चा माल खरेदी घोटाळा, आर्थिक पत्रकं तयार करण्यात अनियमितता सोबतच संघाची तूप व बेकरी साहित्य साठवणुकीची जागा अत्यंत अस्वच्छ, अपुरीव अनारोग्य वाढवणारी असल्याचे लेखा परीक्षण अहवालात नमुद असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बाबींची माहिती आपल्याकडे सन २०२४ पासुन आहे. त्यासाठी आपण संघाला पत्रही दिले. परंतु, संघाचे कामकाज सुधारत नसल्याचे तेलरांधे यांनी सांगितले.

 

 

 

Financial irregularities in Gorus Bhandar  या संदर्भात गो-संवर्धन गोरस भंडारचे अध्यक्ष अध्यक्ष अ‍ॅड. नीलेश पाटील यांच्यासोबत संपर्क केला असता ते म्हणाले की, संस्थेवर एफडीएचा छापा पडला असून, सहकार विभागाची कारवाई झालेली नाही. लेखा परीक्षणातील सर्व मुद्यांवर अहवालानुसार योग्य त्या सुधारणा पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. संस्था शासनाकडून कोणतेही अनुदान किंवा मदत घेत नाही. ही एक पूर्णपणे स्वायत्त संस्था आहे.

 

 

मध्यंतरी काही कर्मचार्‍यांनी पैशांचा हिशेब न दिल्याने त्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली असून, सध्या शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू आहे. संस्थेचा कारभार अत्यंत पारदर्शक असून, महाराष्ट्रात दूध उत्पादकाला सर्वाधिक भाव देणारी ही पहिली संस्था आहे. एकीकडे वेतनावर जास्त खर्च होत असल्याचा आरोप करायचा आणि दुसरीकडे दूध विक्रेत्यांना नोकरीत सामावून घेण्याची मागणी करायची, हा विरोधकांचा दुटप्पीपणा आहे. ज्या कर्मचार्‍यांवर आम्ही शिस्तभंगाची कारवाई करत आहोत, त्यांना पाठीशी घालून मूळ मुद्यावरून लक्ष विचलित करण्याचा हा एक पूर्वनियोजित कट आहे असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.