शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर शिक्षकांचा एल्गार

Free Education System अनुदानित व अंशतः अनुदानित हजारो कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा कार्यभार कमी करून संच मान्यतेचा (ड्राप्ट) मसुदा शासनाने तयार केला या विरुद्ध विज्युक्टाचे महासचिव डॉ. अशोक गव्हाणकर यांच्या नेतृत्वात सोमवारी 1 जून रोजी नागपूर येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. ज्यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातूनही मोठ्या संख्येने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी सहभाग नोंदवून शासनाच्या निर्णयाचा विरोध केला.

 

 

 

Free Education System  आंदोलक शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार गेली 50 वर्षांपासून कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यता सामाजिक व भौगोलीक स्थिती लक्षात घेऊन शाळा संहिता व या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित शासन आदेशानुसार केली जात होती. मात्र, 2025-26 ची संच मान्यता ऑनलाईन करताना त्याच्या मसुद्यात संच मान्यतेचे प्रचलित निकष डावलण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांचा कार्यभार कमी झाला आहे. प्रशासनाने मनमानी पद्धतीने प्रचलित निकषांना खोडा घालून अत्यंत चुकीचा व अन्याय करणारा संच मान्यतेचा मसुदा तयार केला आहे. शिक्षण, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचेवर अन्याय करणारा हा मसुदा असल्याचा आरोप करुण आंदोलनकर्त्यांनी या काळ्या मसुद्याचा आंदोलनादरम्यान निषेध नोंदवला. या संचमान्यतेत तातडीने दुरुस्ती करून प्रचलित निकषाच्या आधारे संच मान्यता करण्यात याव्यात, या वर्षीची संचमान्यता ऑफलाइन पद्धतीने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या स्तरावर करावी, मान्यतेनुसार विषयाचा कार्यभार, प्रात्यक्षिक व स्वाध्याय याबाबतची किमान विद्यार्थी संख्या, तुकडी टीकविण्याबाबत प्रचलित विद्यार्थी संख्येचे निकष, प्रवेशित सर्व विद्यार्थी ग्राह्य धरणे आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. दरम्यान, गोंदिया जिल्ह्यातून विज्युक्टाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. पवनकुमार कटरे, सचिव प्रा. अरविंद शरणागत, प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रा. रोमन्द्र बोरकर, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रा. जागेश्वर भेंडारकर, उपाध्यक्ष प्रा. संजय कळंबे, प्रा. रवी रहांगडाले, डॉ. बबन मेश्राम, प्रा. टोपराम बावनकर, प्रा. मिलिंद चौधरी, प्रा. प्रवीण रहांगडाले, प्रा. बिसेन यांच्यासह जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातून शेकडो शिक्षक या आंदोलनात सहभागी झाले होते.