अवजड इतिहासाचे ओझे!

Imperial Delhi Gymkhana Club महानगरांमधील ब्रिटिशकालीन वसाहतवादाचे अवशेष मानले जाणारे आणि धनवंतांच्या आलिशान सवयींकरिता सुविधा देणाऱ्या ‘जिमखाना’ या गोंडस नावांमागे दडलेले सामाजिक विषमतेचे एक वास्तव आता अनेक वर्षांनंतर समोर येऊ लागले आहे. आणखी तीन दिवसांनी, म्हणजे 5 जून रोजी ल्युटियन्स दिल्लीतील जिमखाना क्लबची जमीन आणि परिसर रिकामा करण्याच्या सरकारी आदेशाचे भवितव्य निश्चित होईल आणि त्यानंतर महानगरी मुंबईतील अशाच आलिशान जिमखान्यांचा गाशा गुंडाळण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. श्रीमंतीच्या झगमगाटी जगण्याचा दुरूनदेखील अनुभव घेणे ज्यांना जन्मात शक्य नव्हते, अशा समाजघटकांस सावली देणारी घरे किंवा देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा एखादा क्रांतिकारी प्रकल्प कोट्यवधींची किंमत असलेल्या आणि कवडीमोलाने वापरल्या जाणाऱ्या  या मालमत्तांवर उभा राहिला, तर ते देशातील एक सर्वांत मोठे परिवर्तन ठरणार आहे. म्हणून काहीसे बेदखल राहिलेल्या या प्रकरणाची दखल घेणे गरजेचे आहे.

 

 

 

ब्रिटिश राजवटीत, ब्रिटिश भारताची राजधानी कलकत्त्याहून दिल्लीत हलविण्याची घोषणा राजा जॉर्ज पंचम यांनी 1911 मध्ये केली आणि हजारो ब्रिटिश अधिकारी दिल्लीत दाखल झालेत. या अधिकाèयांना संध्याकाळच्या निवांत वेळी मद्याचे घुटके घेत शिळोप्याच्या गप्पा मारता येतील, पोलोसारखे खेळ खेळता येतील; सोबतच भारतातील सत्तेचे राजकारण करण्यासाठी धोरणे आखता येतील अशा जागेची गरज लक्षात घेऊन निवडण्यात आलेल्या या विशाल भूखंडावर 3 जुलै 1913 रोजी ‘इम्पीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब’चा जन्म झाला. राजधानी दिल्लीच्या मध्यभागी, पंतप्रधानांच्या निवासस्थानापासून अगदी हाकेच्या अंतरावरील, ल्युटियन्स दिल्ली नावाने परिचित असलेल्या या भागातील जागेची सध्याच्या बाजारभावाची एकरी किंमत हजारो कोटी रुपये आहे, पण दिल्ली जिमखाना क्लबच्या सुमारे साडेसत्तावीस एकर जागेसाठी मात्र वर्षाकाठी एक हजार रुपये भाडे आकारले जाते आणि सरकारी मालकीच्या या मालमत्तेचा वापर धनवंतांच्या सुखासीन जगण्याच्या परंपरागत रीतीने सुरू असलेल्या सुविधांकरिता केला जातो. आज दिल्लीतील नव्हे, तर कोणत्याही शहरांमधील एखाद्या गरीब कुटुंबासही एक-दीड खोलीच्या लहानशा घरासाठी महिन्याकाठी भाड्यापोटी हजारो रुपये मोजावे लागतात, तेथे, महानगरी राजधानी दिल्लीतील या मोक्याच्या भूखंडावर मात्र, धनवंतांना वर्षाकाठी जेमतेम हजार रुपये भाडे भरून कोट्यवधींच्या सुविधा उपभोगता येतात. जी जमीन सार्वजनिक मालमत्ता आहे, म्हणजे, जिच्या मालकीवर सामान्य जनतेचाही समान हक्क आहे, त्या जमिनीचा वापर धनवंतांचे कोडकौतुक करण्याहूनही अधिक महत्त्वाच्या आणि देशहिताच्या कामासाठी करण्याकरिता केंद्र सरकार सरसावले असेल, तर ते सरकारच्या संवेदनशीलतेचे उदाहरण ठरते. दिल्ली जिमखाना क्लबला बजावलेल्या नोटिशीनुसार, ही 27.30 एकर जागा रिकामी करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. संरक्षणविषयक पायाभूत सुविधा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेची जपणूक करण्यासाठी तसेच सार्वजनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी हा परिसर रिकामा करणे आवश्यक असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केल्यानंतर लगेचच, सरकारच्या या नोटिशीविरोधात क्लबने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. केंद्रीय आवास आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील भूमी आणि विकास कार्यालयाने दिल्ली जिमखाना क्लबचा भाडेपट्टा रद्द केला आहे आणि या क्लबपाठोपाठ महानगरी मुंबईतील अशाच आलिशान क्लब्जचा कारभारदेखील वेशीवर येणार आहे.

 

 

Imperial Delhi Gymkhana Club  दिल्ली जिमखाना क्लबवरील या कारवाईमागे आणखीही काही कारणे असल्याची चर्चा राजधानीत सतत सुरू असते. या क्लबची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. मुळात, खेळांना प्रोत्साहन देणे हा कोणत्याही जिमखान्याचा मूळ उद्देश असताना, केवळ उच्चभ्रू वर्गांसाठी आणि त्यांची प्रतिष्ठा मिरविण्यासाठी मोक्याच्या भूखंडावर आलिशान क्लब उभारून ते धनवंतांचे ‘स्टेटस सिम्बॉल’ ठरविण्यास अनेकांचा आक्षेप होता. खेळांच्या नावाखाली जमीन मिळवली गेली, पण खेळांवर फारसा खर्च झालाच नाही. क्लबच्या सदस्यत्वासाठी शेकडो लोक दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा करत ताटकळले आहेत आणि त्यांच्याकडून सदस्य नोंदणीसाठी जमा झालेले पैसे मात्र परत केले गेले नाहीत, असाही आक्षेप आहे. प्रत्यक्षात प्रतीक्षायादीतील अनेकांस सदस्यत्व मिळालेले नाही आणि सर्वसामान्य लोकांना तर या जागेवर फिरकणेदेखील शक्य झाले नाही. काँग्रेसकालीन उच्चभ्रू वर्गाच्या कोंडाळ्याचा कब्जा असलेल्या या क्लबमध्ये जवळपास 37 वर्षांच्या प्रतीक्षायादीतील अनेकांना शिरकाव करता आला नव्हता. 2014 मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपचे नेतेदेखील प्रतीक्षायादीत दाखल झाले आणि इतरांसोबत तेही सदस्यत्वासाठी प्रतीक्षा करत राहिले. शाही भूतकाळाच्या नावाखाली, केवळ उच्चभ्रू लोकांसाठीच सदस्यत्व खुले असणे हा एक प्रकारे वंशभेदासारखाच प्रकार असून संविधानाच्या सामाजिक न्यायाच्या उद्दिष्टाचे उल्लंघन करणारा आहे, असा आक्षेप घेतला जाणे साहजिकही होते.

 

 

दिल्लीतील या कारवाईमुळे मुंबईतील जिमखानेदेखील आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. सरकारी जमिनीवर उभ्या असलेल्या आणि सुखासीनांचे चोचले पुरविणाèया या आलिशान जिमखान्यांना इतिहास आहे, हे खरे आहे. पण त्या इतिहासाच्या पुण्याईवर वर्तमानात या क्लबकडून केल्या जाणाèया व्यवहारांचा लेखाजोखा मांडण्याचा निर्णय घेऊन राज्यातील फडणवीस सरकारने केलेली छाननी निश्चितच स्वागतार्ह आहे. खेळाचा विकास करण्याची उद्दिष्टे खुंटीवर टांगून केवळ प्रतिष्ठेची लक्षणे म्हणून मिरविणाèया या जागांच्या वापरातील मक्तेदारीमुळे सामान्यांच्या हक्कांवर अतिक्रमण होत असेल, तर त्याबाबतीत प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे आणि त्याची सरकारला दखल घ्यावी लागली असेल तर ते साहजिकही आहे. खेळांच्या विकासासाठी मुंबईच्या दक्षिण भागातील मोक्याच्या जागांवरील प्रभावशाली सामाजिक वर्गाची पकड सैल करण्याची गरज सरकारने ओळखली हे योग्य झाले. अशा संस्थांवरील कारवाई ही केवळ स्थानिक प्रशासकीय कारवाई नसून देशभरातील सार्वजनिक मालमत्तांच्या मूल्यांकनाच्या मोहिमेचा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून याकडे पाहावयास हवे. मुंबईतील सुमारे दहा जिमखाने याबाबतच्या सरकारी कारवाईच्या कक्षेत असल्याचे म्हटले जाते. मुंबईतील सगळ्यात आलिशान, श्रीमंत आणि महागड्या भागातील या क्लबच्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तांची किंमत अब्जावधींच्या घरात असल्याचा अंदाज आहे. मात्र, या मालमत्तांमधून सरकारला मिळणारा भाडेपट्टा केवळ काही कोटींपुरता मर्यादित आहे. अशा मालमत्तांवर मक्तेदारी प्रस्थापित करून त्या काही मोजक्यांच्या मुठीत एकवटल्या असतील, तर सार्वजनिक मालमत्तांपासून सर्वसामान्य समाजास वंचित ठेवण्याच्या या सामाजिक न्यायविरोधी मक्तेदारीला आळा घालणे गैर नाही. यापैकी अनेक संस्थांच्या भाडेपट्ट्याचे करारदेखील केव्हाच संपुष्टात आले असावेत असे बोलले जाते. सरकारने त्याचीही काटेकोर शहानिशा करावयास हवी. काही प्रकरणे न्यायालयातही दाखल झाली होती, तर काहींच्या भाड्याबाबत तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. आता, दिल्ली जिमखाना क्लबवरील कारवाईनंतर या प्रक्रियेस वेग देणारे बळ महाराष्ट्र सरकारला प्राप्त होणार आहे. जनतेची जमीन काही मोजक्या धनवंतांकरिता का, हा कुजबुजत्या सुरात उमटणारा प्रश्न आता ऐरणीवर येऊ पाहत आहे. त्यामुळे एक तर, या संस्थांचे दरवाजे सर्वांकरिता समान न्यायाने खुले झाले पाहिजेत किंवा काही मोजक्यांची मक्तेदारी संपवून सरकारने न्याय्य पद्धतीने सार्वजनिक मालमत्तांवरील सुविधांचा वापर करण्याची संधी सर्वांस दिली पाहिजे. हा बदल सोपा नाही. यामध्ये अनेक अडथळ्यांची शर्यत सरकारला पार पाडावी लागणार हे स्पष्ट आहे. पण अशा शर्यतीत सामान्य माणूस सरकारसोबत असेल यात शंका नाही. म्हणूनच, हा प्रश्न आता रेंगाळत ठेवणे योग्य नाही.