विशेष कायद्यांतर्गत दाेषसिद्धीत महाराष्ट्र पिछाडीवर

Maharashtra's Conviction Rate गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपास करताना पाेलिस अधिकाऱ्यांना गांभीर्य नसल्यामुळे हाेणाऱ्या चुकांचा लाभ आराेपींना मिळताे. त्यामुळे अनेक गुन्ह्यातून आराेपींची न्यायालयातून निर्दाेष सुटका हाेत असते. विविध विशेष कायद्यांच्या अंतर्गत महाराष्ट्रात दाेषसिद्धीचे अल्प प्रमाण असून पहिल्या स्थानावर मध्यप्रदेश तर दुसऱ्या स्थानावर उत्तरप्रदेशचा क्रमांक लागताे. न्यायालयातून दाेषसिद्धीची राष्ट्रीय सरासरी 79.3 टक्के असताना महाराष्ट्राचे दाेषसिद्धी प्रमाण केवळ 26.5 टक्के आहे.

 

 

पाेक्साे (बालकांवरील लैंगिक अत्याचार विराेधी कायदा), अ‍ॅट्राॅसिटी, घरगुती हिंसाचार, एनडीपीएस कायदा, यांसारख्या विविध विशेष कायद्यांच्या अंतर्गत महाराष्ट्रात दाेषसिद्धीचे खूपच कमी असल्याची माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नाेंदणी विभाग (एनसीआरबी)च्या अहवालातून समाेर आली आहे. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) किंवा आता भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अंतर्गत नाेंदवले जाणारे गुन्हे हे आयपीसी स्वरूपातील मुख्य फौजदारी गुन्हे मानले जातात. यात खून, चाेरी, दराेडा, फसवणूक, मारहाण, अपहरण, बलात्कार, विश्वासघात, यांसारख्या गुन्ह्यांचा समावेश हाेताे. दुसरीकडे, पाेक्साे, अमली पदार्थविराेधी (एनडीपीएस) कायदा, माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायदा, अ‍ॅट्राॅसिटी कायदा, शस्त्रास्त्र कायदा, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, वाहतूक नियमभंग, दारूबंदी तसेच मानवी तस्करीसंदर्भातील कायद्यांअंतर्गत नाेंदवले जाणारे गुन्हे हे विशेष कायद्यांतील (एसएलएल) गुन्हे मानले जातात.‘एनसीआरबी’च्या अहवालानुसार, देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विशेष कायद्याच्या अंतर्गत दाेषसिद्धीचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. यात मध्यप्रदेश (90.4 टक्के), उत्तर प्रदेश (86.3 टक्के), राजस्थान (89.1 टक्के), तमिळनाडू (89 टक्के), बिहार (75 टक्के) ही राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा ार पुढे आहे. विशेष कायद्याच्या अंतर्गत देशात दाेषसिद्धीची सरासरी 79.3 टक्के असताना महाराष्ट्राची कामगिरी दयनीय आहे.

Maharashtra's Conviction Rate  न्यायालयात दाखल प्रकरणाच्या तुलनेत न्यायधीशांची संख्या फारच कमी आहे. खटल्यांचा ढीग लागलेला असल्यामुळे गुन्हे निर्गती हाेण्यास विलंब लागत आहे. त्यामुळे खटला दाखल केला की जवळपास पाच ते सात वर्षांपर्यंत खटले प्रलंबित राहत आहेत. विशेष कायद्यांच्या अंतर्गत प्रलंबित खटल्यांमध्येही वाढ झाली आहे. 2022 मध्ये प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण 93.9 टक्क्यांवर हाेते. 2023 मध्ये हे प्रमाण 94.2 टक्के झाले तर 2024 मध्ये यात वाढ हाेऊन 94.4 टक्के झाले आहे. प्रलंबित खटल्यांमध्ये राष्ट्रीय सरासरी 83.5 टक्के आहे. त्यामुळे न्यायालयाकडून ‘तारीख पे तारीख’ दिल्या जात आहे.

महाराष्ट्राचे दाेषसिद्धीचे प्रमाण चिंताजनक असून त्यासाठी पाेलिस अधिकारी जबाबदार आहे. सध्या सरासरी चारपैकी तीन गुन्ह्यातील आराेपी निर्दाेष सुटत आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपास अधिकारी आणि अंमलदार अनेकदा थातूरमातूर तपास करतात. तपास केलेला गुन्हा न्यायालयातून निकाल लागेपर्यंत आपली बदली हाेईल, हे निश्चित असल्यामुळे पाेलिस तपासात गांभीर्य दाखवत नाहीत. अनेकदा तपास अधिकारी आराेपी पक्षांकडून चिरीमिरी घेऊन तपासात मुद्दामून चुका ठेवताे, जेणेकरुन आराेपीला त्याचा लाभ मिळावा, अशी शक्यतासुद्धा नाकारता येत नाही.