कुटुंबप्रमुखाला इतर वारसांचा हिस्सा विकण्याचा अधिकार नाही!

No right to sell the property मृत्युपत्र न करता एखाद्या हिंदू व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या मालमत्तेवर कोणताही कुटुंबप्रमुख किंवा ‘कर्ता’ संपूर्ण अधिकार गाजवू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा परिस्थितीत सर्व वारसदार हे संयुक्त मालक नसून प्रत्येकाचा निश्चित व स्वतंत्र हिस्सा असलेले ‘सह-मालक’ असतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना सांगितले की, हिंदू वारसा हक्क कायदा १९५६ अंतर्गत मृत्युपत्राशिवाय मिळालेली मालमत्ता ही प्रत्येक वारसाच्या स्वतंत्र हिस्स्यात विभागली जाते. त्यामुळे कोणत्याही एका व्यक्तीला संपूर्ण मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याचा किंवा इतरांच्या हिश्श्याची विक्री करण्याचा अधिकार राहत नाही.

 

 

 

 

ही सुनावणी जवळपास पन्नास वर्षांपासून सुरू असलेल्या कौटुंबिक मालमत्ता वादाशी संबंधित होती. या प्रकरणात मृत व्यक्तीच्या चार मुली आणि सावत्र आई यांच्यात शेतजमीन व घरांच्या मालकीवरून वाद निर्माण झाला होता. खालच्या न्यायालयाने मुलींच्या बाजूने निकाल दिला होता, तर अपीलीय न्यायालयाने काही अंशी सावत्र आईच्या बाजूने निर्णय दिला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा मुलींचा हक्क कायम ठेवला होता आणि हे प्रकरण अखेर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात ‘संयुक्त भाडेकरू’ आणि ‘सह-मालक’ यातील फरकही स्पष्ट केला. संयुक्त भाडेकरू पद्धतीत सर्वांचा एकत्रित मालकी हक्क असतो, पण वारसा हक्क प्रकरणात प्रत्येकाला स्वतंत्र हिस्सा मिळतो आणि तो पुढे त्यांच्या स्वतःच्या वारसांकडे जातो. त्यामुळे एका वारसाच्या मृत्यूनंतर त्याचा हिस्सा आपोआप दुसऱ्याला मिळत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

 

या प्रकरणात न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, विधवा किंवा कोणत्याही वारसदाराला ‘कर्ता’ म्हणून संपूर्ण मालमत्ता विकण्याचा अधिकार नसतो. फक्त स्वतःच्या हिस्स्यापुरताच व्यवहार करण्याची मुभा असते. संबंधित प्रकरणात सावत्र आईकडे केवळ पाचवा हिस्सा असल्याने संपूर्ण मालमत्ता विक्रीचा तिचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवण्यात आला. या निकालामुळे विना-मृत्युपत्र मालमत्तेच्या वाटपाबाबतचा कायदेशीर गोंधळ दूर झाला असून, कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला एकतर्फी अधिकार गाजवता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केले आहे.