यवतमाळकरांना कधीपर्यंत पाणी पुरवठा केला जाईल : उच्च न्यायालय

'bembla-yavatmal amrut water supply scheme' बेंबळा-यवतमाळ अमृत पाणी पुरवठा योजनेतील भ्रष्टाचारप्रकरणी दाखल जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पाणी पुरवठासंबंधी गावांचा ‘मॅप’ तयार करा, असे आदेश देत यवतमाळकरांना कधीपर्यंत पाणी पुरवठा केला जाईल, अशी विचारणा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला केली आहे. याबाबत न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोेडे यांनी दोन आठवड्यांत प्राधिकरणाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत.

 

 

अमृत पाणी पुरवठा योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात न्यायालयात माहिती देण्यात आली की, यवतमाळात ३०० कि.मी. पर्यंत पाण्याची पाईप लाईन टाकण्यात आली असून एका पाण्याच्या टाकीचे काम पूर्ण झाले आहे. रस्त्याचे बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदारांची यादी मागण्यात आली होती. यासंबंधी आयुक्त नियुक्त करण्यात आला होता. ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीला यवतमाळ नगर परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे आदेश देत नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. ‘रस्त्यांच्या डागडुजी व पॅचेस दुरूस्तीसाठी कंत्राटदारांना ९ कोटी रूपये देण्यात आले आहे’ असा दावा याचिकाकर्ते दिगांबर पजगाडे यांनी केला आहे. दरम्यान महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने कंत्राटदाराला बिल मंजूर करण्यासाठी न्यायालयाकडे परवानगी मागितली आहे. मात्र, याचिकाकर्ते पचगडे यांनी ‘काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारालाच काम देण्यात आले आहे. कंत्राटदाराविरूध्द एफआयआर करण्यात आला आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांचे बिल मंजूर करु नये, अशी विनंती पचगडे यांनी केली आहे.

यवतमाळातील नागरिकांना दररोज पाणी पुरवठा का करण्यात येत नाही? तसेच निकृष्ट दर्जाची पाईप लाईनप्रकरणी जीवन प्राधिकरणाने आपल्या अधिकारी व कंत्राटदारांवर काय कारवाई केली?, अशी विचारणा हायकोर्टाने एका सुनावणीत केली होती. तसेच उत्तम दर्जाचे गुणवत्ता प्रमाणपत्र दिले त्या अधिकाऱ्यांवर प्राधिकरणाने कारवाई केली काय?, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला होता.

कोर्ट मित्र अॅड. फिरदोझ मिर्झा यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी सुमारे सहा वर्षांपासून ३०० कोटी रूपयांपेक्षा जास्त पैसा खर्च करण्यात आला आहे. यानंतरही यवतमाळ शहरवासीयांना पिण्यायोग्य पाणी मिळत नाही. प्राथमिक दृष्ट्या मूलभूत अधिकाराचे राज्य घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत उल्लंघन झाले आहे. म्युनिसपल कौन्सिल घटनात्मक कार्य करण्यास अपयशी ठरली आहे. प्रतिवादींनी निकृष्ट दर्जाचे पाईप पाणी पुरवठ्यासाठी टाकलेले आहे, असेही अॅड. मिर्झा यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. यवतमाळ शहर वासियांना दररोज पिण्यायोग्य पाणी मिळायला पाहिजे. निकृष्ट दर्जाच्या पाईप लाईन पुरवठयासाठी संबंधित एजन्सी जबाबदार आहे. शेतकरी व सामान्य नागरिक पाणी मिळण्यापासून वंचित आहेत. राज्य शासनाचे संबंधित अधिकारी जीवन प्राधिकरण, ठेकेदार, पाईप निर्मिती कंपनी जबाबदार आहे. पाईप लाईन जमिनीत फुटल्यामुळे शेतकरी व सामान्य नागरिकांचे नुकसान झाले आहे, असा अहवाल व्हीएनआयटीने दिला आहे. निकृष्ट दर्जाचे पाईप पुरवठा करणाऱ्या व्यक्तीविरूध्द फसवणूक केल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी अर्जात केली आहे. याचिकाकर्ते दिगांबर पजगडे यांनी आपली बाजू स्वत: मांडली. कोर्ट मित्र अॅड. फिरदोझ मिर्झा, सरकारतर्फे अॅड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.