महाकॅम्पाचे १०० कोटी वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय अ‍ॅसिस बँकेत वळवले

Bor Tiger Reserve  सेलू तालुयातील बोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या विस्तारात गरमसूरसह ५ गावांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कॅम्पांतर्गत उपसंचालक, क्षेत्रसंचालक बोर व्याघ्र प्रकल्प यांना देण्यात आलेला १०० कोटी निधी वरिष्ठांची परवानगी न घेता खाजगी बँकेत वळवण्यात आला. ती बाब अत्यंत गंभीर असुन त्या बाबत त्वरित खुलासा करावा तसेच तो निधी बँक ऑफ महाराष्ट्रकडे वळता करावा, असे पत्र महाकॅम्पाचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. रामाराव यांनी बोर व्याघ्र प्रकल्पाचे उपसंचालक क्षेत्र संचालकांना दिले आहे. हं पत्र तरुण भारतच्या हाती लागले आहे.

 

 

सेलू तालुयातील बोर व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत गरमसूरसह ५ गावांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रीया शासनस्तरावरून सुरू झाली आहे. त्यासाठी कॅम्पांतर्गत वनविभागाला तब्बल १०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. तो निधी राष्ट्रीयीकृत असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये जमा करण्यात आला होता. परंतु, बोर व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र संचालक कार्यालयाने बँक ऑफ महाराष्ट्र या राष्ट्रीयीकृत बँकेत असलेला निधी काढून अ‍ॅसिस बँकेत वळता केला. या संदर्भात महाकॅम्पाला माहिती झाल्यानंतर त्यांनी ४ जून रोजी पत्र देऊन वार्षिक नियोजन आराखडा सन २०२५-२६ कॅम्पांतर्गत १०० कोटी रुपये गरमसूर या गावाचे पुनर्वसन करण्याकरिता क्षेत्र संचालक पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर यांना वितरीत करण्यात आला असुन तो निधी क्षेत्र संचालक पेंच व्याघ्र प्रकल्प यांच्या मार्फत वितरित केलेला आहे. त्या निधी संदर्भात अनियमितता समोर आली असून, वरिष्ठांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय १०० कोटी निधी अ‍ॅसिस बँकेच्या खात्यात वळविण्यात आल्याने महाकॅम्पा प्रशासनाने तीव्र नाराजी व्यत केली आहे. पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, वितरितBor Tiger Reserve  निधी निर्धारित कालावधीत खर्च न करता तो अ‍ॅसिस बँक खात्यात वर्ग करण्यात आला. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून निधी वळती करण्यामागील कारणांचा तातडीने खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय निधी त्वरित बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या मूळ खात्यात परत जमा करून त्याबाबत या प्राधिकरणाला कळविण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

या संदर्भात बोर व्याघ्र प्रकल्पाचे अधिकारी मंगेश ठेंगडी यांच्यासोबत संपर्क केला असता ते म्हणाले की, हा आमच्या वन विभागाचा अंतर्गत विषय आहे. त्यासाठी पॉलिसी डिसीजन झाले आहे. अ‍ॅसिस बॅकेमार्फत सीएसआर फंड मिळणार होता. त्यामुळे वन्य जीव संरक्षण व संवर्धनाकरिता हा निर्णय आम्ही घेतला असल्याचे ठेंगडी यांनी तरुण भारत सोबत बोलताना सांगितले.