शेतकरी विधवांना मिळणार १ रुपयात जमीन

decision by the Fadnavis government राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विशेषतः अशा शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी शासनाने मोठे पाऊल उचलले असून, महिला बचत गटांना केवळ १ रुपया नाममात्र दराने शासकीय पडीक जमीन उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. हा उपक्रम महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबवण्यात येत असून, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील महिलांना रोजगार आणि व्यवसायाच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे.

 

 

 

 

ही योजना ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ अंतर्गत राबवली जाणार आहे. या अंतर्गत महिला बचत गटांना विविध उपक्रमांसाठी शासकीय पडीक जमिनी वापरासाठी देण्यात येणार आहेत. या जमिनीवर चारा उत्पादन, बांबू लागवड, नर्सरी उभारणी तसेच अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे उत्पादन घेण्यास परवानगी असेल.शासनाने जमिनीच्या वापरासाठी काही अटी देखील निश्चित केल्या आहेत. जनावरांच्या चाऱ्यासाठी जमीन तीन वर्षांपर्यंत वापरता येणार आहे, तर बांबू उत्पादनासाठी दीर्घकालीन कालावधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे महिला बचत गटांना स्थिर उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्यास मदत होणार आहे.

 

 

या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार स्तरावर शासकीय पडीक जमिनींची ओळख पटवली जाणार आहे. वैयक्तिक लाभाऐवजी ही जमीन महिला बचत गट, ग्रामसंघ तसेच माविम आणि 'उमेद' अंतर्गत कार्यरत समूहांना देण्यात येणार आहे. फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबांतील महिलांना आर्थिक बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. हा निर्णय केवळ मदतीपुरता मर्यादित नसून, महिलांना स्वाभिमानाने उभे राहण्यासाठी नवी दिशा देणारा ठरणार आहे.