राज्यातील अवैध पॅथॉलॉजीवर कारवाईसाठी नवे नियम

Illegal pathology राज्यातील अवैधरित्या सुरू असलेल्या पॅथॉलॉजी लॅबवर कारवाई करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग नवीन नियमावली तयार करत असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. यावर न्यायालयाने प्रस्तावित नियमांची रूपरेषा आणि त्यातील तरतुदींचा सविस्तर तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे पुढील आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

 

 

 

 

यवतमाळ येथील सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर पजगडे यांनी राज्यभरातील अवैध पॅथॉलॉजी लॅबच्या संचालनाविरोधात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यासमक्ष झाली. नियमांनुसार पॅथॉलॉजी लॅबचे संचालन केवळ एमबीबीएस किंवा पॅथॉलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी अथवा बायोकेमिस्ट्री विषयातील एमडी पदवीधारक डॉक्टरच करू शकतात. मात्र, याचिकेनुसार राज्यातील हजारो पॅथॉलॉजी लॅब डिप्लोमा इन मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी (डीएमएलटी) आणि सर्टिफिकेट इन मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी (सीएमएलटी) अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले तंत्रज्ञ बेकायदेशीरपणे चालवत आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

मागील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला राज्यातील अवैध पॅथॉलॉजी लॅबविरोधात कोणती कारवाई केली? याबाबत प्रश्न उपस्थित करत आतापर्यंत उचललेल्या पावलांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने मौखिकरित्या सांगितले की, अशा लॅबविरोधात प्रभावी कारवाई करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग नवीन नियम तयार करत आहे. त्यानंतर न्यायालयाने या संदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्ते दिगंबर पजगडे यांनी स्वत: बाजू मांडली. राज्य सरकारतर्फे अॅड. नितीन राव, तर मध्यस्थी अर्जदारांच्या वतीने अॅड. रोहन चांदूरकर यांनी बाजू मांडली.

अनेक वेळा पॅथॉलॉजीच्या चुकीच्या अहवालांमुळे तसेच आवश्यक औषधे वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात उपलब्ध न झाल्यामुळे रुग्णांना गंभीर त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे नवीन नियम तयार करताना या महत्त्वाच्या समस्यांचाही विचार करावा, जेणेकरून रुग्णांच्या हिताचे अधिक प्रभावी संरक्षण होईल, अशी सूचनाही न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाला केली.