नागपूर एपीएमसीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानंतर हायकोर्टात सुनावणी

nagpur APMC case नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीला (एपीएमसी) राज्य सरकारने दिलेल्या राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार दर्जाविरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात २२ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या अर्जावर न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सोमवारी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. एपीएमसीचे सदस्य अजय राऊत व अहमदभाई यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देत याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी ३ जून रोजी हायकोर्टाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.

 

 

 

या प्रकरणात सविस्तर सुनावणी आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने तात्पुरता दिलासा देण्यास नकार दिला होता. दरम्यान, याचिकाकर्ते प्रकाश नागपूरे यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेव्दारे अंतरिम स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र, हे प्रकरण आधीच नागपूर खंडपीठासमोर प्रलंबित असल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील सर्व कार्यवाही नागपूर उच्च न्यायालयातच होणार आहे.

 

 

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियमांतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारने नागपूर एपीएमसीला राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार दर्जा प्रदान केला असून, यासंदभार्तील अधिसूचना २ जून रोजी जारी करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक नियमावली अद्याप तयार करण्यात आली नाही. त्यामुळे सरकारचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नाही. तसेच या निर्णयामुळे विद्यमान कृषी उत्पन्न बाजार समितीची प्रशासकीय रचना आणि कार्यपद्धती प्रभावीपणे संपुष्टात येण्याची शक्यता असून, समितीच्या कारभारावर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अजय घारे यांनी बाजू मांडली.