'पॉश’च्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिकृत अधिकार्यांची नियुती
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण समिती
Total Views |
वर्धा,
POSH Act कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या ‘पॉश’ कायद्याच्या अंमलबजावणी आणि आस्थापनांची तपासणीसाठी विविध स्तरांवरील शासकीय अधिकार्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. यामध्ये अंगणवाडी सेविकांसह स्वयंसेवी संस्थांनाही तपासणीचे अधिकारी म्हणून नियुत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणार्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पॉश कायद्यांतर्गत राज्य शासनाने महत्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक आस्थापनांची तपासणी करण्यासाठी अधिकार्यांना प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे. ज्या आस्थापनांमध्ये १० किंवा १० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, तिथे आस्थापना प्रमुखाने अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. ज्या ठिकाणी १० पेक्षा कमी कामगार आहेत, त्यांच्या तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरावरील स्थानिक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या अधिनियमांतर्गत जिल्ह्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना जिल्हा अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
अंतर्गत समितीमध्ये POSH Act कार्यालयातील वरिष्ठ महिला अध्यक्ष असेल तसेच प्राधान्याने महिलांच्या प्रश्नांशी बांधील असलेल्या किंवा ज्यांना सामाजिक कार्याचा अनुभव आहे किंवा ज्यांना कायद्याचे ज्ञान आहे, अशा कर्मचार्यांमधून किमान दोन सदस्य, तसेच अशासकीय संघटना किंवा संघटना किंवा संघ किंवा लैंगिक छळाशी संबंधीत प्रश्नांशी परिचित असलेली व्यती यामधील एक सदस्य, समितीमध्ये किमान ५० टके सदस्य महिला राहतील. समितीचा कार्यकाळ हा ३ वर्षांचा राहील, अशी समितीची रचना आहे. ज्या कार्यालयामध्ये दहापेक्षा कमी कर्मचारी आहेत, त्यांनी स्थानिक तक्रार समिती, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, डॉ. अनुजा इखार यांची इमारत, हिरो शोरुम जवळ, मोहननगर, नागपूर रोड, वर्धा यांच्याकडे आपली तक्रार नोंद करावयाची आहे. पीडित महिला ऑनलाईन कार्यप्रणाली ‘शी बॉस’ यामध्ये सुद्धा तक्रार दाखल करू शकतात.
जिल्ह्यातील खाजगी, सरकारी, निमसरकारी आस्थापना आणि महामंडळ आस्थापनांची तपासणी करण्यासाठी जिल्हा अधिकारी, महिला व बाल विकास आयुतालय स्तरावरील अधिकारी व कर्मचारी, विभागीय उपायुत (महिला व बाल विकास), जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (जिल्हा परिषद), बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी, ग्रामीण, आदिवासी), आदींची प्राधिकृत अधिकारी म्हणुन नियुती करण्यात आली आहे.