शासनाचा मोठा निर्णय, आता ७//१२ होणार इतिहास जमा

government decision राज्य शासनाने पालिका क्षेत्रातील जमीन धारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या सुधारित सीमेमध्ये समाविष्ट झालेल्या नव्या गावांमधील तसेच शहरी भागांतील जमिनींसाठी आता पारंपरिक ७//१२ उताऱ्याची पद्धत बंद करण्यात येणार आहे. त्याऐवजी कायदेशीरदृष्ट्या अधिक सुलभ मानले जाणारे ’प्रॉपर्टी कार्ड’ (मालमत्ता पत्रक) देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री यांच्यात झालेल्या विशेष बैठकीनंतर या धोरणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, यामुळे शहरालगत राहणाऱ्या लाखो मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

  

government decision ग्रामीण भागाचे नागरीकरणात रूपांतर होऊन जेव्हा एखादे क्षेत्र पालिकेच्या हद्दीत येते, तेव्हा तिथल्या जमिनी शेतीयोग्य न राहता बिगरशेती (एनए) किंवा निवासी गटात मोडतात. अशा स्थितीत ७//१२ उतारा गैरलागू ठरत असल्याने शासनाने हा बदल केला आहे. मालमत्ता पत्रकामुळे जमिनीच्या व्यवहारांमधील पारदर्शकता वाढेल आणि फसवणुकीच्या प्रकारांना पूर्णपणे आळा बसेल. यापूर्वी ७//१२ बाबत होणाऱ्या घोटाळ्यांमुळे बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत असत, मात्र आता अधिकृत प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होणार असल्याने नागरिकांना गृहकर्ज किंवा इतर बँकिंग सुविधा मिळवणे अत्यंत सोपे होणार आहे.

government decision मालमत्तेचे सुलभ हस्तांतरण: नागरी भागातील सर्व मालमत्तांना स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्यामुळे खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया अतिशय सोपी आणि गतिमान होईल.

कर्ज प्रक्रियेतील अडथळे दूर: एनए (छअ) नसलेल्या जागांवर कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी संपतील, ज्यामुळे बँकिंग आणि बांधकाम क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल.

अचूक भू-अभिलेख: जमिनींच्या शासकीय नोंदींमध्ये कमालीची सुसूत्रता येईल, ज्यामुळे भविष्यातील वाद आणि फसवणुकीपासून नागरिकांचे संरक्षण होईल.