राऊळगावातील एसबीएल स्फोट प्रकरणाची केंद्राकडून होणार चौकशी

SBL explosion case काटोल-राऊळगावातील एसबीएल कंपनीतील भीषण स्फोट प्रकरणात केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दुर्घटनेत २६ हून अधिक कामगारांचा मृत्यू झाल्याने प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन स्फोटक अधिनियम, १८८४ च्या कलम ९-अ अंतर्गत विशेष तज्ञ आणि विशेषज्ञाद्वारे चौकशी सुरू करण्याचा विचार केंद्र सरकारने करीत असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.

 

 

 

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून कळविण्यात आले की, विशेष चौकशी सुरू झाल्यानंतर सध्या सुरू असलेली दंडाधिकाऱ्यांची (मॅजिस्ट्रियल) चौकशी समाप्त करण्यात येणार आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने अधिकृत भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र (अ‍ॅफिडेव्हिट) दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. एसबीएल स्फोटात २६ हून अधिक कामगारांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले होते. या घटनेच्या चौकशीसंदर्भात याचिका प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारच्या विशेष चौकशीच्या निर्णयामुळे दुर्घटनेची कारणे, जबाबदारी आणि सुरक्षा नियमांचे पालन याबाबत अधिक सखोल तपास होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान काटोल येथील एसबीएल फॅक्टरी स्फोट प्रकरणाची चौकशी तज्ञ व्यक्तींकडून का करीत नाही?, अशी विचारणा मागील सुनावणीत न्यायालयाने प्रशासनाला केली होती. काटोल तालुक्यातील मौजा येनविहिरा येथील 'एसबीएल एनर्जी लिमिटेड' या स्फोटक तयार करणाऱ्या कंपनीत संबंधित विभागांनी वेळोवेळी सुरक्षा ऑडिट न केल्यामुळे झालेल्या भीषण स्फोटात कामगारांचा जागीच मृत्यू झाल्याप्रकरणी संबंधितांविरूध्द काय कारवाई केली?, कारखान्यात 'एक्सप्लोसिव्ह रूल्स २००८' मधील सुरक्षा नियमांचे पालन का केले गेले नाही?, कारखान्यात सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक असतानाही तशी नियुक्ती का करण्यात आली नव्हती?, या बाबी स्पष्ट व्हाव्यात, यासाठी जम्मू आनंद यांनी अ‍ॅड. अरविंद वाघमारे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे.