लैंगिक शोषण करणाऱ्या आरोपीचा अटकपूर्व जामीन रद्द करा

sexual abuse प्रेमसंबंध ठेवल्यानंतर लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून वारंवार लैंगिक शोषण करणाऱ्या आरोपीला सत्र न्यायालयाने मंजूर केलेला अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यात यावा, यासाठी पीडित तरुणीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज केला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने कपीलनगर पोलिस स्टेशन आणि आरोपी यांना नोटीस बजावली असून येत्या ३ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठासमोर या फौजदारी अर्जावर सुनावणी झाली. पॉक्सो कोर्टाने २० एप्रिल २०२६ रोजी आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. हा जामीन रद्द करण्याची मागणी अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे.

 

 

कपिलनगर हद्दीतील एका उच्चशिक्षित पीडित तरुणीची आणि आरोपी प्रतीक (२७ , रा. जरीपटका, नागपूर) याची शालेय जीवनापासून ओळख होती. २०२० मध्ये आरोपीने इन्स्टाग्रामद्वारे तरुणीशी पुन्हा संपर्क साधला आणि तिच्यावर आपले प्रेम असल्याचे सांगितले. आपण एकाच विचाराचे असल्याने लग्नात कोणतीही अडचण येणार नाही, असे आश्वासन देऊन त्याने तरुणीचा विश्वास संपादन केला. तरुणीने लग्नाच्या स्पष्ट आश्वासनाशिवाय शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार दिला होता. मात्र, आरोपीने तिच्या कुटुंबियांची भेट घेतली आणि आपण लवकरच लग्न करणार असल्याचे भासवून तिच्या घरात मुक्त प्रवेश मिळवला. त्यानंतर, घरात कोणी नसताना किंवा हॉटेलमध्ये नेऊन त्याने महिलेच्या संमतीशिवाय व लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन वारंवार शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. शारीरिक संबंधास नकार दिल्यास लग्नाचे वचन देऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करीत होता.

 

 

प्रियकराने केवळ लैंगिक शोषणच नव्हे, तर तरुणीकडून लाखो रुपये देखील घेतले होते. आरोपीचे इतरही अनेक महिलांशी आणि एका विवाहित महिलेशी अनैतिक संबंध असल्याचे तरुणीच्या निदर्शनास आले. तिने याबाबत जाब विचारला असता, आरोपीने आत्महत्येची धमकी देऊन तिला ब्लॅकमेल केले. केरळला सहलीदरम्यान तिला मारहाणही केली. शेवटी, कुटुंबियांनी लग्नाबाबत विचारणा केली असता आरोपीने आणि त्याच्या कुटुंबियांनी लग्न करण्यास स्पष्ट नकार दिला व कायदेशीर कारवाई करण्याचे आव्हान दिले. पीडित तरुणीकडून अ‍ॅड़ रिया बघेल यांनी बाजू मांडली़.

कनिष्ठ न्यायालयाने नवीन कायद्यातील तरतुदींकडे दुर्लक्ष केले. लग्नाच्या खोट्या आश्वासनावर घेतलेली संमती ही कायदेशीर संमती मानली जात नाही. आरोपीकडे तरुणीचे खासगी क्षणांचे स्क्रीनशॉट्स, चॅट्स आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणात काही व्हिडिओ आहेत, ज्यांचा वापर करून तो पुरावे नष्ट करू शकतो किंवा तरुणीच्या कुटुंबावर दबाव आणू शकतो. न्यायालयाने आरोपीला दिलेले संरक्षण काढून घेऊन त्याला तत्काळ अटक करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती पीडित तरुणीने केली आहे.