कोळसा प्रदुषणामुळे होणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी सर्वंकष धोरण

coal-pollution : कोळसा प्रदूषणामुळे होणाèया शेतपीक नुकसान भरपाईसाठी राज्य शासनाकडून सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येत असल्याची माहिती अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वेकोलि प्रदूषण नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष विकास खारगे यांनी शुक्रवारी दिली. वणी दौèयादरम्यान त्यांनी बेलोरा येथील वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड द्वारा संचालित कोळसा खाणीची पाहणी केली. तसेच वेकोली परिसरातील उकणी, पिंपळगाव, ब्राम्हणी या गावांसह वणी येथे भेटी देवून नागरिकांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार संजय देरकर, माजी आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार, विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी विकास मीना, उपविभागीय अधिकारी नितिन हिंगोले, तहसिलदार निखिल धुळधर व वेस्टर्न कोलफिल्डचे अधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते.

 

 

 

 

 

 

विकास खारगे पुढे म्हणाले, कोळशा प्रदुषणामुळे होणाèया नुकसानग्रस्त शेतकèयांना भरपाई देण्यासंदर्भात कोणताही कायदा किंवा धोरण शासन स्तरावर नाही. त्यामुळे या मानवनिर्मित नुकसानाची भरपाई देण्यासाठी धोरण तयार केले जात आहे. त्यासाठी शासनाने अभ्यास समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये वित्त, कृषी, पर्यावरण विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व कंपनीचे पदाधिकाèयांचा समावेश आहे. तसेच तांत्रिक समिती देखील गठीत करण्यात आली आहे.

 

 

आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी कोळसा खाणीमुळे नुकसानग्रस्त गावांचे पुनर्वसन करावे. त्यासाठी शासनाची जागा निश्चित करण्यासाठी कंपनी व ग्रामपंचायतींनी प्रशासनाला प्रस्ताव सादर करावा. पुनर्वसन करतांना बाधित शेतकèयांना 30 ते 35 लाख रुपयांपर्यंत मोबदला द्यावा, अशा सूचना केल्या.

 

 

आमदार संजय देरकर यांनी कोळसा प्रदुषणाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून शेती, परिसरासह नागरिकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. या भागात खनिज संपत्ती मोठ्याप्रमाणात असली तरी शेतपिकाचे नुकसान कनयमी करण्यासाठी प्रदुषण नियंत्रित करणे गरजेचे आहे. वणी विभाग प्रदुषण मुक्त करुन शेतकरी, नागरिकांना न्याय द्यावा, असे सांगितले.