कतार-पाकिस्तानात वृत्तपत्र स्वातंत्र्य नाही

जेडी व्हान्स यांची टीका

    दिनांक :21-Jun-2026
Total Views |
वाॅशिंग्टन
pakistan-america कतार आणि पाकिस्तानात वृत्तपत्र स्वातंत्र्य नसल्याने इराण-अमेरिकेत शांतेसाठी झालेल्या सामंजस्य कराराचे तपशील जाहीर करण्यास विलंब झाला, अशी टीका अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी दोन्ही देशांवर केली आहे. या माध्यमातून त्यांनी पाकिस्तानातील पत्रकारिता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीवर बोट ठेवले आहे.

j d vance 
 
 
pakistan-america अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १५ जून रोजी इराणसोबत अंतरिम शांतता करार झाल्याची घोषणा केली होती. मात्र, या कराराचा अधिकृत मसुदा दोन दिवसांनंतर प्रसिद्ध करण्यात आला. मध्यपूर्वेतील संघर्ष संपवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी हॉर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी पाकिस्तान आणि कतार यांनी या चर्चेत मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावली होती. ‘इंटरेस्टिंग टाईम्स विथ रॉस डाऊथॅट’ या पॉडकास्टमध्ये बोलताना व्हान्स यांनी सांगितले की, वॉशिंग्टनला या कराराचे तपशील लवकरात लवकर समोर आणायचे होते. परंतु, पाकिस्तान आणि कतारमधील वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा अभाव हा यामध्ये मोठा अडथळा ठरला.
pakistan-america व्हान्स म्हणाले, आम्हाला हा मसुदा खरे तर लगेचच प्रसिद्ध करायचा होता. परंतु, पाकिस्तान आणि कतारच्या व्यवस्थेमध्ये अमेरिकेसारखे भाषण स्वातंत्र्य आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्य नाही. हा येथील सर्वांत मोठा ताळमेळ नसलेला भाग आहे. अमेरिकेच्या संविधानातील ‘फर्स्ट अमेडमेंट’ सरकारला नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यांवर (धर्म, अभिव्यक्ती, वृत्तपत्र, एकत्र येणे आणि याचिका सादर करणे) गदा आणणारे कायदे करण्यास प्रतिबंधित करते. हे विधेयक सरकारला माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लावण्यापासून रोखते.
pakistan-america काय आहे या अंतरिम करारात?
या अंतरिम करारानुसार अमेरिका, इराण आणि त्यांच्या मित्रदेशांनी लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया तातडीने आणि कायमच्या थांबवणे आवश्यक आहे. दरम्यान, या चर्चेतून बाहेर ठेवण्यात आलेल्या इस्रायलने स्पष्ट केले आहे की, ते या कराराचा भाग नाहीत.या आठवड्यात अमेरिका आणि इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी स्वाक्षरी केलेल्या या सामंजस्य करारात इराणचा अणू कार्यक्रम आणि इतर क्लिष्ट मुद्यांवरील चर्चा पुढील काळासाठी बाजूला ठेवली आहे. दोन्ही देशांना कायमस्वरूपी करारावर पोहोचण्यासाठी किंवा हा अंतरिम करार पुढे वाढवण्यासाठी ६० दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे.