अतिक्रमण हटाव मोहिमेविरोधात यवतमाळात मोर्चा

क्रांती धोटेंच्या नेतृत्वात प्रशासनाला इशारा

    दिनांक :22-Jun-2026
Total Views |
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, 
anti-enccroachment-drive : पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नेताजी मार्केट परिसरातील फुटपाथ दुकानदारांवर सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेविरोधात सोमवार, 22 जूनला यवतमाळात प्रचंड जनसंताप उसळला. विदर्भवीरकन्या अ‍ॅड. क्रांती राऊत यांच्या आक्रमक नेतृत्वात अतिक्रमक व्यापाèयांचा विराट मोर्चा काढण्यात आला. हा मोर्चा जिल्हाधिकाèयांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन समाप्त झाला.
 
 
y22Jun-Morcha
 
दुपारी 12 वाजता रखरखत्या उन्हात निघालेल्या या मोर्चात व्यापाèयांनी प्रशासनाच्या कारभाराविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आधी पुनर्वसन, मगच कारवाई अशी ठाम भूमिका मोर्चेकèयांनी घेतली.
 
 
या मोर्चाचे नेतृत्व विदर्भ अन्याय निवारण समिती अध्यक्ष क्रांती राऊत यांनी केले. यावेळी माजी आमदार विजया धोटे, युवा नेते लाला राऊत, संतोष बोरेले, डॉ. प्रदीप राऊत, श्रीराम खिरेकर, गणेश कोसरकर, तेजस चव्हाण, संजय लोंढे, प्रकाश बत्रा, गणेश बत्रा, भागचंद कुकरेजा, निलेश पाचकवडे, वाहिद अकबानी, राहुल अग्रवाल, शंकर मोकळकर यांच्यासह नेताजी चौक व यवतमाळतील शेकडो अतिक्रमक तसेच व्यापारी व त्यांच्या कुटुंबियांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
 
 
मोर्चादरम्यान व्यापाèयांनी नगर परिषद प्रशासनावर गंभीर आरोप केले. यवतमाळ शहरातील शासकीय भूखंड बिल्डर लॉबीला विकण्यासाठी भूमाफियांच्या संगनमताने डाव आखला जात आहे, असा खळबळजनक दावा व्यापारी वर्गाकडून करण्यात आला.
नेताजी मार्केटमधील 40-50 वर्षांपासून व्यवसाय करणाèया शेकडो लघु दुकानदारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, सुमारे 200 कुटुंबे आणि 300 हून अधिक बेरोजगार तरुण यावर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत कोणतेही पुनर्वसन न करता थेट बुलडोझर कारवाई करणे अमानवी असल्याचा आरोप करण्यात आला.
 
 
यावेळी अ‍ॅड. क्रांती धोटे यांनी प्रशासनाला इशारा देत म्हटले की, गरीबांच्या पोटावर लाथ मारणारी ही कारवाई तत्काळ थांबवावी, अन्यथा आंदोलन तीव्र केले जाईल.
 
 
मोर्चेकèयांनी प्रशासनाकडे तातडीने पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली असून, पुनर्वसनाशिवाय कोणतीही कारवाई न करण्याची भूमिका घेतली आहे. या आंदोलनामुळे यवतमाळ शहरात तणावाचे वातावरण असून, प्रशासन पुढे काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.