नागपुरात १६ औषधांना 'रेड सिग्नल'

वैज्ञानिक मूल्यांकनानंतर केंद्र सरकारची कठोर कारवाई

    दिनांक :22-Jun-2026
Total Views |
नागपूर,
ban-on-fdc-drugs : रुग्णांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत केंद्र सरकारने १६ 'फिक्स्ड-डोस कॉम्बिनेशन' (एफडीसी) औषधांच्या उत्पादन, विक्री, वितरण आणि पुरवठ्यावर देशभरात तात्काळ बंदी घातली आहे. या निर्णयाचा परिणाम नागपूरातील औषध दुकाने, रुग्णालये आणि औषध पुरवठा व्यवस्थेवरही होणार असून, संबंधित औषधे बाजारातून हटविण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
 
 
BANNED
 
 
वैज्ञानिक अहवालानंतर निर्णय
 
 
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, तज्ज्ञांच्या वैज्ञानिक मूल्यमापनात या औषधांच्या मिश्रणांचा उपचारात्मक लाभ अत्यल्प किंवा नसल्याचे आढळले. उलट, त्यांचा वापर रुग्णांच्या आरोग्यास धोका निर्माण करू शकतो, असे निष्कर्ष समोर आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
 
या औषधांचा समावेश
 
 
बंदी घालण्यात आलेल्या औषधांमध्ये वेदनाशामक, स्नायूंच्या पेटक्यांवरील औषधे, अँटिबायोटिक मिश्रणे तसेच काही त्वचारोगावरील औषधांचा समावेश आहे. पॅरासिटामोल, डायसायक्लोमाइन, ॲमोक्सिसिलिन, सेफुरोक्झिम, सेराटिओपेप्टिडेस, ग्लिकलाझाइड आदी घटकांची काही निश्चित प्रमाणातील मिश्रणे यामध्ये आहेत. कोरफड, व्हिटॅमिन ई आणि विविध तेलांच्या मिश्रणावर आधारित काही त्वचा निगा उत्पादनांवरही बंदी लागू करण्यात आली आहे.
 
नागपूरातील औषध विक्रेत्यांना सूचना
 
 
या निर्णयानंतर नागपूरातील औषध विक्रेते, वितरक आणि रुग्णालयांना संबंधित औषधांचा साठा विक्रीतून तातडीने मागे घ्यावा लागणार आहे. राज्य औषध प्रशासनामार्फत या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवले जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
 
रुग्णांनी स्वतःहून औषधे बदलू नयेत
 
 
आरोग्य तज्ज्ञांनी नागरिकांना डॉक्टरांचा सल्ला न घेता औषधे बंद किंवा बदलू नयेत, असे आवाहन केले आहे. पर्यायी औषधे उपलब्ध असल्याने उपचारात अडथळा येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
 
रुग्ण सुरक्षेला प्राधान्य
 
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर 'ड्रग्ज टेक्निकल ॲडव्हायझरी बोर्ड'च्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बाजारात केवळ वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रमाणित, सुरक्षित आणि प्रभावी औषधे उपलब्ध राहावीत, तसेच औषधांचा विवेकपूर्ण वापर वाढावा, हा या कारवाईमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.