वर्धेत नवीन कारागृहासाठी १२० एकर जमीन

pankaj-bhoyar : जिल्ह्यात दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला नवीन जिल्हा कारागृह उभारणीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १७ जून रोजी शासन निर्णय जारी करून मौजा इंझापूर येथील सुमारे १२० एकर जमीन वर्धा जिल्हा कारागृहाच्या बांधकामासाठी मंजूर केली आहे. गृह राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि विशेष पुढाकार निर्णायक ठरला आहे.

 

 

 

 

 

 

जिल्हा कारागृहाची निर्मिती ब्रिटीश काळामध्ये करण्यात आली आहे. या कारागृहाची इमारत व अन्य सुविधांची कमतरता होती. कारागृहात पुरुष कैद्यांची क्षमता ३२५ च्या आसपास तर महिलांची संख्या १० च्या आसपास होती. कारागृहात गुन्हेगारांच्या जिल्ह्याच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन आधुनिक सुविधा युत स्वतंत्र जिल्हा कारागृह उभारण्यासाठी पालकमंत्री तथा राज्याचे गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी हा विषय त्यांनी शासन पातळीवर लावून धरला. त्यांच्या प्रयत्नांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सहकार्य लाभल्याने अखेर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे.

 

 

जिल्ह्याचा महत्त्वपूर्ण प्रश्न मार्गी काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे सहकार्य मिळाले आहे. त्यांच्या सहकार्यामुळे नवीन जिल्हा कारागृहाच्या निर्मितीचा मार्ग सुकर झाला आहे, अशी भावना व्यत केली. जिल्ह्याच्या न्याय व सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक आणि प्रशस्त जिल्हा कारागृह उभारणे ही काळाची गरज होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे आणि शासनाच्या सहकार्यामुळे हा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला असून, लवकरच कारागृहाच्या उभारणीची प्रक्रिया गतीने पुढे नेली जाईल, अशी प्रतिक्रिया ना. डॉ. पंकज भोयर यांनी व्यत केली.

 

 

 

 

न्यायवैधक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा व सुसज्ज निवासी प्रशिक्षण केंद्रास ही मंजुरी जिल्हा पोलिस प्रशासनाचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर दिला आहे. गुन्हेगारांना शिक्षा व्हावी यासाठी रासायनिक विश्लेषण अहवाल तातडीने मिळावे यासाठी न्यायवैधक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा व सुसज्ज निवासी प्रशिक्षण केंद्र वर्धेत मंजूर करण्यात आले. सेलू येथे उपविभागीय कार्यालय निर्माण करण्यासाठी ना. भोयर यांनी पुढाकार घेतला आहे.