कर्जबुडव्यांची कारस्थाने

Banking system सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच केलेल्या एका निरीक्षणामुळे भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी वितरित केलेले हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज अत्यल्प रकमेत ‘सेटल’ केले जात असल्याच्या आरोपांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने बँका, मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्या (असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज-एआरसी) आणि कर्जदार यांच्यातील संगनमताबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. बँकांमार्फत दिले जाणारे कर्ज म्हणजे कोणत्याही खासगी व्यक्तीचे पैसे नसून, ते जनतेच्या ठेवी, करदात्यांच्या पैशांवर उभ्या असलेल्या व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करतात, याकडे लक्ष वेधताना कर्ज वसुलीसाठी प्रयत्न न करणे स्वीकारार्ह नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. खरे तर कर्जबुडव्यांच्या कारस्थानाची ही कहाणी नवी नाही. गेली अनेक दशके, अनेक प्रकारचे कर्जबुडवे सतत बँकांना टोपी घालत आहेत आणि त्यायोगे सामान्यांना लुबाडत आहेत. गेल्या दोन दशकांत भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात गंभीर स्वरूप धारण केलेली ही समस्या आहे. मोठ्या उद्योगसमूहांनी घेतलेली कर्जे, त्यांचे थकबाकीत रूपांतर, एआरसीमार्फत झालेले व्यवहार आणि शेवटी अत्यल्प रकमेत झालेली ‘सेटलमेंट’ या संपूर्ण साखळीकडे संशयाने पाहावे अशीच परिस्थिती आहे.

 

 

 

यापूर्वी सार्वजनिक बँकांनी केलेल्या अशा व्यवहारांचा इतिहास पाहिला तर सर्वोच्च न्यायालयासमोर आलेला विषय तसा किरकोळ म्हटला पाहिजे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सुमारे १,५३७ कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज दोन एआरसींच्या माध्यमातून केवळ ७३.५ कोटी रुपयांत सेटल करण्यात आले, हा तो विषय. हा दावा खरा असेल तर बँकांना आपल्या देय रकमेपैकी पाच टक्क्यांपेक्षाही कमी रक्कम स्वीकारून सेटलमेंट केले असा अर्थ काढता येतो. हा फरक सामान्य नागरिकाच्या दृष्टीने समजून घेण्यासाठी एक साधे उदाहरण देता येईल. एखाद्या व्यक्तीने १० लाखांचे कर्ज घेतले आणि नंतर ते केवळ ५० हजार रुपये देऊन संपवले, तर बँकेचे किती नुकसान होईल? आणि बँकेचे नुकसान म्हणजे कुणाचे नुकसान असते? हजारो कोटी रुपयांच्या व्यवहारांमध्ये असे घडत असेल, तर त्याचे परिणाम किती गंभीर असतील याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. पाच हजाराची इन्स्टॉलमेंट चुकली तर बँकांकडून फोनावर फोन, मेलवर मेल येतात आणि शेकडो-हजारो कोटी रुपयांच्या थकबाकीवर अशा प्रकारे मार्ग काढले जात असतील तर सामान्यांना संताप येणारच. पण, कर्जबुडव्यांच्या कारस्थानांनी एकूणच बँकिंग व्यवस्थेला घेरलेले आहे.

 

 

१९९० नंतरच्या आर्थिक सुधारणांच्या काळात बँकांच्या बुडीत कर्जांची समस्या वाढू लागली. अनेक उद्योग, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि व्यावसायिक उपक्रम आर्थिक अडचणीत आले. परिणामी, बँकांच्या ताळेबंदात मोठ्या प्रमाणात एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेट्स) दिसू लागले. अर्थात वसुलीत अडचण असलेल्या त्या रकमा होत्या. या समस्येवर उपाय म्हणून एआरसीची संकल्पना पुढे आली होती. एआरसीचे काम म्हणजे बँकांकडून बुडीत कर्जे विकत घेणे आणि नंतर त्यांची वसुली करणे. वरकरणी ही व्यवस्था योग्य वाटते. कारण बँकेला तात्काळ काही रक्कम मिळते आणि वसुलीची जबाबदारी एआरसीकडे जाते. त्यामुळे बँकेच्या ताळेबंदावरील ताण कमी होतो. मात्र, प्रत्यक्ष व्यवहारात ही व्यवस्था किती पारदर्शक आहे, हा प्रश्नच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली चिंता याच मुद्याभोवती फिरणारी आहे. एखादे कर्ज त्याच्या वास्तविक मूल्यापेक्षा अत्यल्प किंमतीत निकाली काढले जात असेल तर त्या व्यवहाराचा फायदा नेमका कोणाला होतो, हा यातील कळीचा प्रश्न. संबंधित उद्योग खरोखरच पूर्णपणे आर्थिकदृष्ट्या कोलमडला असेल आणि वसुलीची कोणतीही शक्यता नसेल तर कमी रक्कम स्वीकारणे एकवेळ व्यवहार्य म्हणता येईल. तसे नसेल तर मात्र काही तरी कारस्थान असणार, अशी शंका घेता येते. कर्जदार, एआरसी आणि काही बँक अधिकारी यांच्यातील संगनमतामुळे कर्जाचे मूल्य मुद्दाम कमी दाखवले गेले तर सार्वजनिक पैशाचे प्रचंड नुकसान होऊ शकते. न्यायालयाने याच संभाव्य धोक्याकडे लक्ष वेधले आहे. अनेकांना असे वाटते की बँकेचे नुकसान म्हणजे बँकेच्या व्यवस्थापनाचे नुकसान असते. परंतु सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या बाबतीत ही समजूत चुकीची आहे. सार्वजनिक बँकांमध्ये ठेवलेला पैसा हा लाखो ठेवीदारांचा असतो. याशिवाय बँकांना सरकारकडून भांडवली मदत दिली जाते. एखाद्या बँकेला मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते, तेव्हा सरकारला त्या बँकेचे पुनर्भांडवलीकरण करावे लागते. यासाठी वापरला जाणारा पैसा शेवटी करदात्यांचाच असतो. त्यामुळे एखादा बडा उद्योगपती कर्जबुडवा असेल तर त्याच्या कारस्थानाचा भार संपूर्ण शेतकरी, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, छोटा व्यापारी आणि सर्वसामान्य करदाता यांच्यासारख्यांवर पडतो. भारतात अशा करबुडव्यांची संख्या कमी नाही आणि त्यामुळे कित्येक बँका डबघाईस आल्याची उदाहरणेही कमी नाहीत.

 

 

Banking system  भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेवर नेहमीच एक आरोप केला जातो. तो म्हणजे छोट्या कर्जदारांवर कठोर कारवाई होते आणि मोठ्या कर्जदारांबाबत तुलनेने मवाळ भूमिका घेतली जाते. हा आरोप तथ्यहीन नाही. शेतीच्या कर्जाचा हप्ता थकवणाऱ्या शेतकऱ्याला लगेच नोटीस मिळते. घरकर्जाचा हप्ता थकल्यास मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. वाहन कर्ज थकल्यास वाहन उचलले जाते. मात्र, हजारो कोटी रुपयांची कर्जे थकवणाऱ्या उद्योगसमूहांच्या बाबतीत अनेकदा दीर्घकालीन पुनर्रचना, पुनर्वित्तपुरवठा, सवलती आणि सेटलमेंटचे पर्याय उपलब्ध करून दिले जातात. बँकेच्या ग्राहकांबाबतचा हा भेदाभेद संतापजनक आहेच. गेल्या दीडेक दशकात बँकिंग क्षेत्राला मोठ्या एनपीएच्या संकटाचा सामना करावा लागला हे खरे. पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, पोलाद, दूरसंचार आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील अनेक प्रकल्प अडचणीत आले. परिणामी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची लाखो कोटी रुपयांची कर्जे अडकली. अनेक बँकांना मोठ्या प्रमाणावर तोटा सहन करावा लागला. सरकारला त्यांचे हजारो कोटी रुपयांचे पुनर्भांडवलीकरण करावे लागले. त्यावरच्या उपायांचा भाग म्हणून एआरसीसारख्या यंत्रणांनी काम करावे, अशी अपेक्षा आहे. बहुतांशी होतेय ते उलटेच. एआरसी हा वित्तीय व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहे. परंतु, अशा महत्त्वाच्या संस्थांकडे अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असणे आवश्यक असते. थकित कर्जाचे मूल्यांकन कसे होते? ते कोणत्या किमतीत विकले जाते? खरेदीदार कोण आहे? नंतरची सेटलमेंट कोणत्या अटींवर केली जाते? आणि संबंधित कर्जदाराशी कुणाचे अप्रत्यक्ष संबंध आहेत का? या सर्व बाबींची तपासणी आवश्यक ठरते. ती होत असेल तरी त्यात पारदर्शिता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निरीक्षणाचे महत्त्व असे की, भारतातील बँकिंग व्यवस्थेतील सर्वांत मोठ्या नैतिक आणि आर्थिक प्रश्नांपैकी एकावर त्याने बोट ठेवले आहे. कर्जबुडवे, बँका आणि मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्या यांच्यातील संबंध पारदर्शक, निष्पक्ष आणि सार्वजनिक हिताला पूरक असणे आवश्यक आहे. अन्यथा जनतेचा पैसा काही मोजक्या लोकांच्या फायद्यासाठी वापरला जात असल्याची भावना अधिक बळावेल, असा या निरीक्षणाचा अर्थ आहे. लोकशाही व्यवस्थेत करदात्यांचा पैसा हे सार्वजनिक वित्त व्यवस्थेवरील विश्वासाचे प्रतीक मानले जाते. ही व्यवस्था आपल्या कल्याणासाठी काम करते या विश्वासापोटी ठेवी दिल्या जातात. त्या विश्वासाचे संरक्षण करणे ही केवळ बँकांची किंवा सरकारचीच नव्हे, तर न्यायव्यवस्थेचीही जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या हस्तक्षेपामुळे या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडल्याचे दिसते. पण, हा विषय सतत पुढे जात राहिला पाहिजे. इतिहासातही जी मोठी कर्जे ‘सेटल’ झालेली आहेत, त्यांची तपासणी झाली पाहिजे. जे लोक बँकांना आणि पर्यायाने सामान्यांना लुबाडत आहेत, त्यांना देशाचे शत्रू म्हणून वागवायचे की त्यांचा पाहुणचार करायचा, यावर धोरणात्मक निर्णय बँकिंग क्षेत्राला घ्यावा लागेल. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक दिशा दिलेली आहे. आता कर्जबुडव्यांच्या कारस्थानांच्या कहाण्या उघडकीस आणण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.