लखनौ अग्निकांडात धक्कादायक खुलासा!

lucknow fire incident लखनौच्या अलिगंज परिसरातील भीषण आगीनंतर आता या दुर्घटनेमागील धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. ज्या इमारतीत आग लागून १५ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, त्या इमारतीला २०१६ मध्येच बेकायदेशीर बांधकामासाठी नोटीस बजावण्यात आली होती. इतकेच नव्हे, तर संबंधित इमारतीविरोधात पाडकामाचाही आदेश देण्यात आला होता. मात्र, अवघ्या दोन महिन्यांच्या आत हा आदेश रद्द करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 

अलिगंज योजनेतील सेक्टर डी मधील ही इमारत मूळतः १९८० मध्ये भाडे-खरेदी तत्त्वावर वाटप करण्यात आली होती. पुढे २००५ मध्ये ही मालमत्ता विक्री कराराद्वारे मूळ मालकांच्या नावे नोंदणीकृत झाली. त्यानंतर २०१३ मध्ये ही इमारत नवीन मालकांना विकण्यात आली आणि २०१४ मध्ये हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्याच वर्षी निवासी वापरासाठी इमारतीच्या नकाशालाही अधिकृत मंजुरी देण्यात आली होती.

 

मात्र, काही काळानंतर या इमारतीत मंजुरीपेक्षा अधिक आणि अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे उघड झाले. यानंतर विकास प्राधिकरणाने संबंधित मालकांविरोधात कारवाई सुरू केली. चौकशीनंतर मे २०१६ मध्ये बेकायदेशीर बांधकामाविरोधात पाडकामाचा आदेश जारी करण्यात आला. पण आश्चर्याची बाब म्हणजे हा आदेश जुलै २०१६ मध्येच रद्द करण्यात आला.

आता भीषण आगीनंतर हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. बेकायदेशीर बांधकामावर वेळेत कठोर कारवाई झाली असती, तर ही दुर्घटना टळू शकली असती का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. दुर्घटनेनंतर जुनी कागदपत्रे आणि अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांची सखोल चौकशी सुरू झाली आहे.