शिक्षकांची प्रकरणे आता 'तक्रार निवारण समिती' च्या कोर्टात

 

high court for minor matters खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध तक्रारी व प्रशासकीय त्रुटींचे निवारण करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या 'तक्रार निवारण समिती' समोरच आता कर्मचाऱ्यांच्या याचिका व तक्रारींचा निपटारा केला जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.

 

 

 

किरकोळ प्रकरणांसाठी थेट हायकोर्टात येण्याची गरज नाही, असे हायकोर्टाने नमूद करीत या प्रकरणात यापुढे हस्तक्षेप करण्यास नकार देत शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी व शाळा आणि कनिष्ठ विद्यालय यांच्या प्रकरणात तक्रार निवारण समितीच निर्णय देणार असल्याचे न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी म्हटले आहे. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे किंवा दुर्लक्षामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना छोट्या-छोट्या प्रकरणांसाठी थेट हायकोर्टात धाव घ्यावी लागत होती. यामुळे न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांचा बोजा मोठ्या प्रमाणावर वाढत होता. या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकालाद्वारे वरील निर्देश जारी केले आहेत.याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. एस.डी.करमरकर यांनी बाजू मांडली.

 

राज्य शासनाने २७ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे (जीआर) शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी निवारणासाठी एक विशेष 'तक्रार निवारण समिती/अपिलीय प्राधिकरण' गठित केले होते. या समितीच्या कायदेशीर वैधतेला मोठ्या खंडपीठाकडे संदर्भित करण्यात आले असले, तरी जोपर्यंत त्याचा अंतिम निर्णय येत नाही, तोपर्यंत सध्याच्या कायद्यानुसार या समितीचे कामकाज सुरूच राहील, असे सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा हवाला देत खंडपीठाने स्पष्ट केले.

शासन निर्णयानुसार या विषयांच्या तक्रारी थेट हायकोर्टात न आणता प्रथम या समितीकडे पाठवाव्या लागणार आहेत. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेची नकार प्रकरणे. बदली नाकारल्याची प्रकरणे. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती नाकारल्याची प्रकरणे. कर्मचाऱ्यांच्या पात्रतेबाबतचे नियुक्ती विवाद. शालार्थ आयडी नाकारल्याची प्रकरणे. अर्धवेळ पदांचे पूर्णवेळ उच्च माध्यमिक शिक्षक पदावर श्रेणीवाढ नाकारल्याची प्रकरणे. अर्धवेळ ग्रंथपालाकडून पूर्णवेळ ग्रंथपाल पदावर पदोन्नती नाकारल्याची प्रकरणे.

 

 

वेतन सुधारणा, वेतन वाढ आणि वेतनश्रेणी नाकारल्याची प्रकरणे. कामाच्या बोजाशी संबंधित वाद/तक्रारी. पेन्शन (निवृत्तिवेतन) आणि पेन्शनच्या लाभांविषयीच्या तक्रारी. पदे रद्द करण्याबाबतचे वाद. पदे रद्द झाल्यामुळे अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाºयांचे समायोजन. अतिरिक्त ठरवताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी. सेवा खंड क्षमापित करण्यास नकार देणाºया आदेशांविरुद्ध अपीले. महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली अंतर्गत न येणारे प्रादेशिक अधिकाºयांच्या निर्णयाविरुद्धचे इतर खटले.

 

न्यायालयाचा कडक इशारा

हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, अनेकदा शिक्षण विभागातील अधिकारी न्यायालयीन निर्णय माहिती असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते व न्यायालयात खटले वाढतात. यापुढे अधिकाऱ्यांनी अशा प्रस्तावांवर सुनावणी करताना न्यायालयीन निर्णयांचा योग्य आदर राखून सकारण आदेश पारित करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर न्यायालयाच्या अवमानावंतर्गत कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिला आहे.