शेतकऱ्यांना पीक कर्ज प्राधान्याने मंजूर करा

crop loan जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी पेरणीची लगबग सुरू असून शेतकèयांना पीक कर्जाची आवश्यकता गरज भासणार आहे. त्यामुळे पीक कर्जासाठी मागणी करणाèया शेतकèयांना प्राधान्याने कर्ज मंजूर करुन त्यांना वेळेत आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी बँकांच्या अधिकाèयांना दिले.

 

 

त्यांच्या अध्यक्षतेत महसूल भवनात मंगळवारी जिल्हा सल्लागार समिती बैठकीत पार पडली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीत जिल्हाधिकाèयांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या फ्लॅगशिप योजनांच्या प्रगतीचाही सविस्तर आढावा घेतला. ते पुढे म्हणाले, राज्यात एल निनोचे सावट असून शेतकèयांना कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.

शेतकèयांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार असला तरी बहुतांश शेतकèयांना पीककर्जाची गरज पडणार आहे. त्यामुळे बँकांनी शेतकèयांप्रती सकारात्मक भावना ठेवून मागणी करणाèया शेतकèयांना पीककर्ज तत्काळ मंजूर करावे. त्यासाठी सिबिलचीही गरज नाही. बँक कर्जाचे वन टाईम सेटलमेंट (ओटीएस) करणाèया शेतकèयांनाही प्राधान्याने कर्ज द्यावे. पशूपालकांनाही प्राधान्याने कर्ज पुरवठा करावा त्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. बँकांनी खरीप हंगामातील पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी बँक अधिकाèयांना दिले.

केंद्र व राज्य शासनाच्या crop loan  प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना, पीएम स्वनिधी इ. फ्लॅगशिप योजनांसह माविम, विविध महामंडळांचे बँकांकडील प्रलंबित कर्ज प्रकरणे निकाली काढा. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, सुरक्षा विमा योजना, जनधन योजना, अटल पेन्शन योजनांचा जास्तीत जास्त लोकांना लाभ मिळवून द्यावा. जिल्ह्यात डिजिटल ट्रान्जॅक्शनचे प्रमाण चांगले असले तरी त्यात वाढ होण्याचे नियोजन करावे. जास्तीत जास्त शेतकèयांना किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करा व त्यासाठी जनजागृती करावी. बँकांकडे प्रलंबित तक्रारी निकाली काढण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाèयांनी यावेळी दिले.

मागच्या आर्थिक वर्षात बँकांकडून शेतकèयांना 1517 कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. या चालू आर्थिक वर्षात खरीप हंगामात 2200 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत 871 कोटी रुपयाचे पीक कर्ज वाटप झाले आहे. पीक कर्ज वाटपाला प्राधान्य देवून उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येईल, असे बँक अधिकाèयांनी सांगितले. बैठकीत जिल्हा अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक ज्ञानेश्वर टापरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी आनंद पिंगळे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक सुशील गरुड, आरसेटीच्या संचालक, पशूसंवर्धनचे उपायुक्त महेश काळे, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक अतुल इंगळे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख, बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.