सरपंचांना स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचा अधिकार का नाही?

Maharashtra Legislative Council elections महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्यांना मतदानाचा हक्क नाकारण्यात आल्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. गौतम शिवाजी मोरे यांनी स्वत: ही याचिका दाखल केली आहे. गौतम यांनी याचिकेत सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्य यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क देण्याची मागणी केली होती. याचिकेवर हायकोर्ट मौखिकपणे गौतम यांना म्हणाले, या मागणीकरिता ‘सरपंच यांनाच पुढे येऊ द्या ना...आपण का बर ही मागणी करता ?, यानंतर हायकोर्टाने गौतम यांना याचिका मागे घ्या म्हटले. त्यामुळे गौतम यांनी दाखल केलेली याचिका मागे घेतली. याचिकेवर न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

 

 

या याचिकेत केंद्र सरकारच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या सचिवांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. कर्नाटक आणि तेलंगणा सारख्या राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र, महाराष्ट्रात या लोकप्रतिनिधींना मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले असून, हा महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींवर मोठा अन्याय आणि भेदभाव आहे. हा निर्णय भारतीय संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार) पूर्णपणे विरोधात आहे. भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. नीरजा चौबे यांनी बाजू मांडली.

ग्रामीण लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या सदस्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतून बाहेर ठेवणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. यामुळे त्यांच्या समान प्रतिनिधित्वाच्या मूलभूत हक्कावर गदा आली आहे.

याचिकाकर्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार या Maharashtra Legislative Council elections  संदर्भात ग्रामपंचायत गौराळा आणि संबंधित पंचायत समितीच्या वतीने प्रशासनाशी वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतीही दखल न घेतल्याने अखेर याचिकाकत्याने कोर्टाचे दार ठोठावले आहे. या याचिकेत प्रामुख्याने लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० , संविधानाचे कलम १४ आणि ७३ व्या घटनादुरुस्तीचा हवाला देण्यात आला आहे.