आर्वी,
Sumit Wankhede विधानसभेत कृषी विभागाच्या चर्चेदरम्यान आ. सुमित वानखेडे यांनी शेतकर्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर भूमिका मांडली. अस्मानी संकटात सापडलेल्या बळीराजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी थेट शासनाच्या त्रुटींवर बोट ठेवले. सरकारने शेतकर्यांचा विश्वास तुटू देऊ नये, असे आवाहन त्यांनी सभागृहात केले.
आ. वानखेडे यांनी अलनिनोच्या प्रभावामुळे शेती क्षेत्रावर ओढवलेल्या परिस्थितीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. वर्धा जिल्हा आणि आर्वी मतदारसंघात ’हिट वेव्ह’मुळे शेतकर्यांनी १०-१५ वर्षांपासून पोटच्या मुलासारख्या जगवलेल्या संत्रा, मोसंबी व केळीच्या बागा अवघ्या एका महिन्यात करपल्या आहेत. या बागा नष्ट होत असताना, सरकारने या नैसर्गिक प्रकोपातून दिलासा देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्या आणि शेतीसाठीचे वर्षभराचे ठोस नियोजन जाहीर करावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
पीक विमा कंपन्यांकडून शेतकर्यांची होणारी फसवणूक आ. वानखेडे यांनी आकडेवारीनिशी सभागृहासमोर मांडली. पीक विम्याच्या ५० टके तांत्रिक (सॅटेलाईट) वेटेजच्या अटीवर त्यांनी कडाडून टीका केली. कृषी व महसूल विभागाची शासकीय आकडेवारी एकरी २ क्विंटल उत्पन्न सांगत असताना, विमा कंपन्या मात्र सॅटेलाईटच्या खोट्या आधारावर ८ ते १४ क्विंटल उत्पन्न दाखवून शेतकर्यांचा हक्क नाकारत आहेत. सोयाबीन येलो मोझॅकने खराब झाले असतानाही सॅटेलाईटने पीक परिपक्व दाखवले; हा कुठला न्याय? असा सवाल त्यांनी केला. महसूल विभागाच्या नियमानुसार जिथे २० ते ४२ हजारांचे कवच मिळायला हवे, तिथे शेतकर्यांच्या हातात अवघे १-२ हजार रुपये टेकवले जात असल्यामुळे ही तांत्रिक पद्धत तात्काळ बदलण्याची मागणी त्यांनी केली.
शेतकर्यांचा विश्वास संपादन करणे हे Sumit Wankhede सर्वात कठीण काम आहे अशा शब्दांत आ. वानखेडे यांनी कृषी विभागाला आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला. जर पीक विम्यासाठी हेटरी ८०० रुपये भरूनही वर्षभरानंतर शेतकर्यांना केवळ हजार-दोन हजार रुपये परतावा मिळत असेल तर शेतकरी या व्यवस्थेकडून पाठ फिरवेल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. जर शेतकर्यांचा सरकार आणि विमा पद्धतीवर विश्वासच राहिला नाही, तर मग आपण हे कृषी विभाग आणि विमा विभाग चालवतोच कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित केला.सचिव आमदारांच्या पत्रांना उत्तरे देत नाहीत, अशा वेळी जनतेचे प्रश्न सुटावेत म्हणून आमदार तीव्र भावना व्यक्त करतात, हे त्यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले.