आरटीओ कर्मचार्‍यांचा संप मागे

rto-employees-call-off-strike : गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेला राज्यातील मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचार्‍यांचा बेमुदत संप आज अखेर मागे घेण्यात आला असून, राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयांमधील कामकाज सुरळीतपणे सुरू झाले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी सकारात्मक चर्चा करून प्रलंबित मागण्यांबाबत आश्वासक भूमिका घेतल्याने हा तोडगा निघाला.

 

 

 

आरटीओ कर्मचारी संघटनेने सेवा प्रवेश नियम, पदोन्नती, पदनाम बदल, सरळसेवा नियुक्ती, तसेच आश्वासित प्रगती योजनेसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी १६ जूनपासून बेमुदत संप पुकारला होता. या संपामुळे राज्यातील वाहन नोंदणी, परवाना, कर वसुली आणि इतर अनेक सेवा प्रभावित झाल्या होत्या.

 

 

संपाच्या पृष्ठभूमीवर राज्यातील अनेक आमदार व खासदारांनी परिवहन मंत्र्यांकडे कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. विविध माध्यमांतून या प्रश्नाला मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी मिळाल्याने शासनावरही निर्णय घेण्यासाठी दबाव वाढला होता.

 

 

सोमवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी पदोन्नतीच्या प्रश्नावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे तसेच इतर मागण्यांबाबत निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. परिवहन आयुक्त स्तरावरही प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्यासाठी विशेष बैठक घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. शासनाकडून मिळालेल्या लेखी व तोंडी आश्वासनांनंतर संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.

 

 

 

 

संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष तथा अमरावती विभागीय अध्यक्ष अनिल मानकर यांनी सांगितले की, शासनाने मागण्यांबाबत गांभीर्य दाखवून सकारात्मक चर्चा केल्याने आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जनतेची गैरसोय टाळणे आणि विभागीय कामकाज पूर्वपदावर आणणे हे संघटनेचेही प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संप मागे घेतल्यानंतर आरटीओ कार्यालयांतील कामकाज पूर्ववत सुरू होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा प्राधान्याने करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना दिलासा मिळणार असून, विभागाच्या महसूल वसुलीलाही गती मिळणार आहे.