शिवभोजन थाळी योजनेचा विस्तार आवश्यक

sanjay-khodke : शासनाची शिवभोजन थाळी योजना गरीब आणि गरजू लोकांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. कोरोनाकाळात या योजनेचे महत्व अधोरेखित झाले असून आज गरीब ,गरजू व श्रमजीवी वर्गाला या योजनेमुळे पोट भरण्याची सोय मिळाली आहे. बाजार समिती, सरकारी हॉस्पिटल अशा ठिकणी लाभार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने शिवभोजन योजनेचा विस्तार करून आवश्यक बदल करून योजनेचा निष्ठांक व अनुदान वाढविण्याची मागणी आ.संजय खोडके यांनी विधान परिषदेतून केली आहे.

 

 

 

 

 

 

मंगळवार २३ जून रोजी वरिष्ठ सभागृहातील दुसर्‍या दिवसाच्या कामकाजादरम्यान अन्न, नागरी व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या संबंधित प्रश्नावर चर्चा सुरु असताना आ. संजय खोडके यांनी उपरोक्त मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले कि, कोरोना काळापासून शिवभोजन थाळी योजना सुरु करण्यात आली असून गरीब व गरजू घटकांकरिता हि योजना अत्यंत फायदेशीर आहे. या योजनेअंतर्गत अवघ्या १० रुपयांमध्ये २ चपात्या, १ वाटी भाजी, १ वाटी वरण आणि १ वाटी भात दिला जातो. खर्‍या अर्थाने रुग्णालय परिसर व बाजार समिती भागात या योजना सुरु असल्याने गरीब , गरजू व श्रमजीवी वर्गाला जेवणाची सोय मिळाली असल्याने हि एक शासनाची अत्यंत चांगली योजना आहे. पुढेही हि योजना अशीच सुरु राहण्यासाठी व जास्तीतजास्त गरजूंना याचा लाभ मिळण्यासाठी आणखीन नवीन शिव भोजन केंद्र वाढविण्याची गरज आहे. शिवभोजन थाळीतील पदार्थामध्ये काही पौष्टिक व पोषणयुक्त पदार्थांचा समावेश करण्यात यावा. आजच्या महागाईप्रमाणे शिवभोजन केंद्र चालकांना अनुदान देण्यात यावे, हि योजना बंद होऊ नये म्हणून नियमित अनुदान देणे सुद्धा आवश्यक आहे. याकरिता योजनेचा विस्तार करण्यास आवश्यक बदल करण्याची मागणी करीत आ. खोडके यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

 

 

 

 

यावर उत्तर देताना राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले कि, सुरवातीच्या काळात शिवभोजन केंद्रांचे अनुदान हे साधारणतः सहा महिने प्रलंबित राहत होते. यासंदर्भात शासनाचे सर्व अडचणीचे निराकारण करून आता मात्र योजनेचे शासकीय अनुदान दर महिन्याला नियमित दिले जात आहे. अनेक हॉस्पिटल व बाजार समिती परिसरात शिवभोजन थाळी योजना सुरळीतपणे कार्यान्वित असून आणखीन नव्याने केंद्र वाढविण्यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हॉस्पिटल व बाजार समिती सारख्या परिसरात योजनेचा निष्ठांक वाढविणे व नवीन केंद्र सुरु करण्यास प्राधान्याने परवानगी देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.