शिक्षकांचे प्रशासन जगाओ धरणे आंदोलन

Sit-in protest : गेली काही वर्षापासून राज्यातील मोफत शिक्षण व्यवस्था विस्कळीत करून पेड एज्युकेशन व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे धोरण आहे, त्याचा एक भाग म्हणून १५ मार्च २०२४ च्या शासन आदेशानुसार राज्यातील अनेक मोफत शिक्षणाच्या शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. आता प्रचलीत निकष डावलुन ऑनलाईन संच मान्यतेच्या आड अन्यायकारक तरतुदी लादन्याचा शासनाचा डाव आहे, त्याविरुध्द राज्यभर शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर टप्प्यांने आंदोलन होत आहेत.

 

 

 

 

 

 

अमरावती विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर विज्युक्टाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे यांच्या नेतृत्वात २४ जूनला प्रशासन जगाओ प्रचंड धरणे आंदोलन करण्यात आले. यात प्रामुख्याने प्रा. अरविंद मंगळे, प्रा.रमेश खाडे, प्रा. रवींद्र कावरे, प्रा. विनय काळे, प्रा. रंगराव लांजेवार, प्रा. डी. एस. राठोड, प्रा. अनिल काळे, प्रा.संतोष वाघ उपस्थित होते. संच मान्यता करताना तात्पुरत्या काही दुरुस्त्या झाल्या असल्या तरी अजुनही संचमान्यता चुकीच्या व समस्या निर्माण करणार्‍या प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त होण्याची सुद्धा भीती निर्माण झाली आहे. विद्यार्थी संख्येचे निकष बदलून ग्रामीण व आदिवासी भागातील कनिष्ठ महाविद्यालये बंद करण्याचा घाट या निमित्ताने घातल्या जात आहे, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी केला.

 

 

ग्रामीण भागात मुलींची संख्या लक्षात घेवून तुकडी कायम रहात होती तो निकष रद्द केला, तसेच शिक्षार्थ कपातीचे प्रावधान असताना ते न पाळल्याने तुकड्या अनुदानाला अपात्र होतील. ऑनलाइन प्रवेशित विद्यार्थी प्रवेश देवून वयाच्या अटीत नाकारले जात आहेत. संयुक्त तुकडीच्या विद्यार्थी गणना न होणे, पटसंख्येंचे प्रचलीत निकष डावलणे, प्रात्यक्षिकाची विद्यार्थी संख्या वाढवणे, विषय जोडणी चुकीची करणे आदी समस्या अजुनही कायम असल्याने या अन्यायकारक ऑनलाईन संच मान्यतेच्या विरोधात विभागातील शिक्षकांनी एकत्र येऊन हे आंदोलन केले. आंदोलनामध्ये शेकडो शिक्षक सहभागी झाले होते.