हरितऊर्जेची झेप आणि वीजवितरणाचे वास्तव

 

 

green energy भारताने गेल्या दशकात अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात घेतलेली झेप ही केवळ देशांतर्गत धोरणात्मक यशकथा नाही, तर जागतिक पातळीवरही लक्ष वेधून घेणारी घडामोड आहे. हवामानबदलाच्या वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातील देश कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी धडपडत असताना भारताने विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामानबदल आराखडा करारांतर्गत सादर केलेल्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदानांद्वारे भारताने 2035 पर्यंत उत्सर्जन तीव्रतेत 47 टक्के घट, एकूण वीजक्षमतेपैकी 60 टक्के क्षमता बिगरजीवाश्म इंधन स्रोतांतून निर्माण करणे आणि मोठ्या प्रमाणात कार्बन सिंक उभारणे अशी उद्दिष्टे जाहीर केली आहेत. या दिशेने भारताची वाटचाल अपेक्षेपेक्षा वेगाने होत असल्याचे दिसते; परंतु या यशाच्या चमकदार चित्रामागे वीजवितरण क्षेत्रातील वाढती आर्थिक अस्थिरता हा एक गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. भारताने 2030 साठी निश्चित केलेली अनेक हरित ऊर्जा उद्दिष्टे आधीच गाठण्यास सुरुवात केली आहे. 50 टक्के बिगर-जीवाश्म वीजक्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट 2025 पर्यंतच पूर्ण झाले आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेच्या झपाट्याने वाढलेल्या क्षमतेमुळे भारत अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्वाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. ग्रामीण भागातही सौरऊर्जेचा प्रसार वाढत आहे. घरांच्या छतांवर सौर पॅनेल बसवण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. ‌‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजना‌’सारख्या योजनांमुळे अनेक घरगुती ग्राहक स्वतःची वीज स्वतः निर्माण करू लागले आहेत.

 

 

 

 

 

वरकरणी पाहता ही ऊर्जा स्वातंत्र्याची आणि पर्यावरणीय प्रगतीची आदर्श दिशा वाटते; पण या बदलाचे आर्थिक परिणाम आता स्पष्टपणे समोर येऊ लागले आहेत. देशातील वीज वितरण कंपन्या म्हणजेच ‌‘डिस्कॉम्स‌’ आधीपासूनच आर्थिक अडचणीत आहेत. अनेक वर्षांपासून त्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. राज्य सरकारांकडून वेळोवेळी आर्थिक मदत किंवा कर्जमाफीसारखे उपाय करून त्यांना टिकवून ठेवले जाते. तांत्रिक व व्यावसायिक तोटे कमी झाल्याने परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा झाली असली, तरी अजूनही मोठी आर्थिक तूट कायम आहे. अशा परिस्थितीत अक्षय ऊर्जेच्या नव्या धोरणांमुळे त्यांच्या महसुलावर आणखी ताण पडत आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ग्राहकांच्या वापराच्या पद्धतीत होत असलेला बदल. पारंपरिक पद्धतीत ग्राहक पूर्णपणे ‌‘डिस्कॉम‌’कडून वीज विकत घेत असत. आता मात्र मोठे औद्योगिक ग्राहक आणि संस्थात्मक ग्राहक थेट अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांकडून वीज खरेदी करू लागले आहेत. ‌‘ओपन ॲक्सेस‌’ व्यवस्थेमुळे त्यांना ही मुभा मिळाली आहे. दिल्ली मेट्रोसारख्या संस्थांनी सौर प्रकल्पांमधून थेट वीज घेण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे स्वच्छ ऊर्जा वापर वाढतो; पण त्याच वेळी ‌‘डिस्कॉम्स‌’चे सर्वाधिक महसूल देणारे ग्राहक त्यांच्यापासून दूर जात आहेत. याचा आर्थिक परिणाम गंभीर आहे. कारण भारतातील वीज दररचना ही ‌‘क्रॉस-सबसिडी‌’वर आधारित आहे. औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांकडून जास्त दर आकारून घरगुती आणि कृषी ग्राहकांना कमी दरात वीज दिली जाते.

नफ्यातील ग्राहकांनी ‌‘डिस्कॉम्स‌’कडून वीज घेणे कमी केले, तर संपूर्ण आर्थिक समतोल बिघडू शकतो. ‌‘डिस्कॉम्स‌’कडे मग प्रामुख्याने अनुदानित ग्राहकच उरतील आणि त्यांची आर्थिक स्थिती आणखी ढासळेल. घरगुती सौरऊर्जेचा वाढता वापरही याच समस्येला हातभार लावत आहे. नेट मीटरिंग व्यवस्थेमुळे ग्राहकांनी निर्माण केलेली अतिरिक्त वीज ग्रिडमध्ये पाठवली जाते आणि त्याचा लाभ त्यांच्या वीज बिलात समाविष्ट केला जातो. काही ग्राहकांचे बिल शून्यापर्यंत येऊ लागले आहे. हे ग्राहकांसाठी नक्कीच फायदेशीर असले, तरी ‌‘डिस्कॉम्स‌’च्या महसुलात घट होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ग्राहकांनी स्वतः वीज निर्माण केली, तरी ते पूर्णपणे ग्रिडपासून स्वतंत्र होत नाहीत. रात्रीच्या वेळी किंवा हवामान प्रतिकूल असताना त्यांना पुन्हा ग्रिडवर अवलंबून राहावे लागते. म्हणजेच पायाभूत सुविधा आणि नेटवर्क टिकवण्याचा खर्च ‌‘डिस्कॉम्स‌’वरच राहतो, पण त्या बदल्यात मिळणारा महसूल कमी होतो. येथेच ‌‘निश्चित खर्च‌’ आणि ‌‘चल खर्च‌’ यामधील फरक महत्त्वाचा ठरतो. वीजवितरण व्यवस्थेत अनेक खर्च असे असतात, जे ग्राहक किती वीज वापरतो यावर अवलंबून नसतात. कर्मचारी वेतन, ट्रान्समिशन नेटवर्क, सबस्टेशन्स, पायाभूत सुविधा देखभाल आणि वीज उत्पादकांना द्यावी लागणारी निश्चित देयके हे सर्व खर्च कायम असतात; पण सध्याच्या दररचनेत ग्राहकांकडून आकारले जाणारे निश्चित शुल्क तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे वापर कमी झाला, की महसूल झपाट्याने घटतो. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (सीईए) याच समस्येकडे लक्ष वेधत दररचनेत सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

‌‘सीईए‌’च्या मते, घरगुती आणि कृषी ग्राहकांकडून निश्चित शुल्काच्या स्वरूपात अधिक महसूल वसूल करणे आवश्यक आहे. औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी तर निश्चित खर्चाची संपूर्ण वसुली करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ‌‘नेट मीटरिंग‌’ ग्राहकांसाठी स्वतंत्र दरश्रेणी तयार करणे, ‌‘ओपन ॲक्सेस‌’ ग्राहकांसाठी ‌‘स्टँडबाय चार्ज‌’ आकारणे आणि वेळेनुसार बदलणारे वीजदर लागू करणे हे उपाय सुचवण्यात आले आहेत.green energy यामागचा उद्देश स्पष्ट आहे, ग्रिडचा वापर करणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाने त्याच्या देखभालीचा योग्य वाटा उचलला पाहिजे; मात्र या प्रस्तावांबाबत सावधगिरी बाळगणेही आवश्यक आहे. निश्चित शुल्कात अतिरेकी वाढ झाल्यास सामान्य ग्राहकांवर आर्थिक भार पडू शकतो. विशेषतः निम्न-मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण ग्राहकांसाठी वीज हा अत्यावश्यक खर्च आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय लक्षात घेऊनच दररचनेत बदल करावे लागतील. विकसित देशांमध्ये घरगुती ग्राहकांसाठी निश्चित शुल्क मर्यादित ठेवले जाते आणि उद्योगांवर अधिक भार टाकला जातो. भारतातही अशाच संतुलित दृष्टिकोनाची गरज आहे. दुसरीकडे ‌‘डिस्कॉम्स‌’नी स्वतःच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे तितकेच आवश्यक आहे. अजूनही अनेक राज्यांमध्ये वीजचोरी, बिल वसुलीतील त्रुटी आणि तांत्रिक तोटे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. स्मार्ट मीटरिंग, डिजिटल बिलिंग, आधुनिक ट्रान्समिशन प्रणाली आणि पारदर्शक व्यवस्थापनाद्वारे हे तोटे कमी करता येऊ शकतात. दिल्लीतील खासगीकरणानंतर ‌‘एटी अँड सी‌’ तोट्यांमध्ये झालेली मोठी घट हे त्याचे उदाहरण आहे. म्हणजेच आर्थिक सुधारणा केवळ दरवाढीने नव्हे, तर व्यवस्थापन सुधारण्यानेही शक्य आहेत.

आज भारत एका ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे. एकीकडे हवामानबदलाचा मुकाबला करण्यासाठी हरित ऊर्जेची दिशा स्वीकारावी लागणार आहे, तर दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी आणि विश्वासार्ह वीज उपलब्ध ठेवावी लागणार आहे. ही दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करणे कठीण असले, तरी अशक्य नाही. त्यासाठी दूरदृष्टी, आर्थिक शिस्त आणि तांत्रिक नवकल्पनांची जोड आवश्यक आहे. भारताची हरित ऊर्जा क्रांती खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरणार असेल, तर तिचा पाया मजबूत आणि शाश्वत वीजवितरण व्यवस्थेवरच उभा रहावा लागेल. भारतातील बहुतांश ‌‘डिस्कॉम्स‌’ गेल्या अनेक दशकांपासून तोट्यात आहेत. तांत्रिक आणि व्यावसायिक तोटे कमी करण्याच्या प्रयत्नांमुळे त्यांची परिस्थिती काहीशी सुधारली असली, तरी 2023-24 या आर्थिक वर्षात अजूनही प्रति युनिट 0.39 रुपयांचा रोखीचा तोटा होत असून एकूण रोख तूट तब्बल 58 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच अक्षय ऊर्जा वाढत असताना ‌‘डिस्कॉम्स‌’च्या आर्थिक मॉडेलवर मोठा ताण निर्माण होत आहे. ‌‘डिस्कॉम्स‌’ना थर्मल वीज उत्पादकांशी दीर्घकालीन ‌‘टेक-ऑर-पे‌’ स्वरूपाचे करार करावे लागतात. म्हणजेच त्यांनी ठराविक प्रमाणात वीज घेतली नाही, तरी ठराविक शुल्क द्यावेच लागते. दुसरीकडे, ग्राहक स्वतः वीज निर्माण करू लागल्याने किंवा थेट हरित ऊर्जा खरेदी करू लागल्याने ‌‘डिस्कॉम्स‌’ची विक्री घटते. अशा परिस्थितीत निश्चित खर्च मात्र कायम राहतात. कर्मचारी वेतन, पायाभूत सुविधा, ट्रान्समिशन नेटवर्क या सर्वांचा भार कमी होत नाही. त्यामुळे महसूल घटत असताना खर्च कायम राहतो आणि आर्थिक तूट वाढत जाते.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने मांडलेल्या सूचनांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सीईएने वीज दररचनेत बदल करून ‌‘डिस्कॉम्स‌’च्या निश्चित खर्चाची भरपाई अधिक प्रभावीपणे करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्या ‌‘डिस्कॉम्स‌’ला ग्राहकांकडून निश्चित शुल्काच्या स्वरूपात मिळणारा महसूल फक्त 9 ते 20 टक्के आहे. त्यामुळे सौरऊर्जा वापरणाऱ्या ग्राहकांकडूनही ग्रिडच्या वापरासाठी योग्य प्रमाणात शुल्क आकारले पाहिजे, असा युक्तिवाद करण्यात येत आहे.