विमान तिकीटं स्वस्त होणार? सरकारकडून मोठा संकेत!

air-ticket-prices-will-be-cheaper : येत्या काही दिवसांत लाखो हवाई प्रवाशांना दिलासा मिळू शकतो. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने संकेत दिले आहेत की, जर ही घसरण दीर्घकाळ टिकून राहिली, तर विमान कंपन्यांना अधिभार आणि वाढीव भाड्यांचा आढावा घेण्यास सांगितले जाऊ शकते. यामुळे भविष्यात विमान तिकिटांच्या किमती स्वस्त होण्याची शक्यता वाढली आहे.

 

 

 

 

 

एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, नागरी हवाई वाहतूक मंत्री के. राम मोहन नायडू यांनी गुरुवारी सांगितले की, सरकार एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) च्या किमतींवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. एटीएफ हा विमान कंपन्यांसाठी सर्वात मोठ्या खर्चांपैकी एक आहे आणि त्याच्या किमतींचा थेट परिणाम विमान भाड्यांवर होतो. अलीकडील दरातील घसरण तात्पुरती आहे की दीर्घकाळ टिकेल, याचे सरकार सध्या मूल्यांकन करत आहे. मंत्र्यांच्या मते, जर किमती स्थिर झाल्या, तर विमान कंपन्यांशी चर्चा करून प्रवाशांवरील अधिभाराचा भार कमी करण्यासाठी पावले उचलली जातील.

 

 

सरकारच्या मते, गेल्या चार महिन्यांत हवाई वाहतूक क्षेत्राला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. जागतिक तणाव, विशेषतः अमेरिका-इराण संघर्षाशी संबंधित तणावामुळे इंधनाच्या किमतींवर परिणाम झाला आहे. यामुळे विमान कंपन्यांवरील खर्चाचा दबाव वाढला आहे आणि अनेक प्रकरणांमध्ये प्रवाशांना जास्त भाडे द्यावे लागले आहे. तेलाच्या किमती काही प्रमाणात कमी झाल्या असल्या तरी, सरकारला कोणताही घाईचा निर्णय घ्यायचा नाही. ते प्रथम दीर्घकालीन दर स्थिरता सुनिश्चित करेल.

 

 

सध्याच्या अनिश्चित परिस्थितीत विमान कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. देशांतर्गत विमान कंपन्यांसाठी एटीएफच्या (ATF) किमती नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. आपत्कालीन पत-संबंधित योजनांअंतर्गत विमानतळ शुल्कात सवलत आणि मदतही दिली जात आहे. या संकटाच्या काळात विमान कंपन्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी सरकारने सुमारे १०,००० कोटी रुपयांचा दर स्थिरीकरण निधीही तयार केला आहे.

 

 

 

 

 

सध्या, विमान तिकिटांच्या दरात कपात करण्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. परंतु सरकारच्या ताज्या संकेतांनुसार, जर कच्चे तेल आणि एटीएफच्या किमती दीर्घकाळ नियंत्रणात राहिल्या, तर विमान कंपन्यांवर अधिभार कमी करण्यासाठी आणि भाड्यात सवलत देण्यासाठी दबाव वाढू शकतो. परिणामी, येत्या काही महिन्यांत सर्वसामान्यांसाठी हवाई प्रवास काहीसा अधिक परवडणारा होऊ शकतो.