न.प.ची कर आकारणी; ७०४२ जणांनी नोंदविले आक्षेप

municipal-council-tax-assessment : शहर क्षेत्रातील व्यावसायिक व नागरिकांकडून मालमत्ता कर न.प. प्रशासनातर्फे वसुल केल्या जातो. मध्यंतरी गृहभेटी देऊन मालमत्ता कर आकारणीसाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. त्याला ७०४२ मालमत्ताधारकांनी विरोध करीत आक्षेप नोंदविले. नंतर स्थगिती आल्याने ही प्रक्रिया थांबली होती. आता स्थगिती उठल्यानंतर पुन्हा न.प. प्रशासनातर्फे नव्याने कर आकारणी प्रक्रिया राबविली जात आहे. याचा महत्त्वाचा भाग म्हणून सध्या आक्षेपांवर सुनावणी घेतली जात आहे. आतापर्यंत ४ हजार मालमत्ताधारकांच्या सुनावण्या घेतल्याचे सांगण्यात आले.

 

 

 

 

 

प्राप्त माहितीनुसार, सन २०११ मध्ये वर्धा न.प. प्रशासनाने कर आकारणी प्रक्रिया राबविली होती. प्रशासक राज असताना सन २०२३-२४ ते २०२६-२७ या वर्षाकरिता कर आकारणी प्रक्रिया राबवण्यिास सुरुवात केली होती. त्यावेळी घरोघरी जाऊन विशेष सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर मालमत्ता धारकांकडून आक्षेप मागवण्यिात आले होते. त्यावेळी तब्बल ७ हजार ४२ मालमत्ताधारकांनी आक्षेप नोंदविले होते. प्रशासक काळात राबविली जाणारी कर आकारणी प्रक्रिया नागरिकांच्या हिताची नाही, असा आरोप असल्याने त्या प्रक्रियेवर स्थगिती आली. आता वर्धा नगरपालिकेत लोकप्रतिनिधी विराजमान झाल्यावर कर आकारणी प्रक्रियेवरील स्थगिती हटवण्यिात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा कर आकारणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या कामाला गती दिली आहे. प्राप्त ७ हजार ४२ हरकतींवर २३ ते ३० जून २०२६ या कालावधीत सुनावणी घेतल्या जात आहे. प्रत्येक दिवशी सुमारे १ हजार ४०० मालमत्ताधारकांचे म्हणणे जाणून घेतल्या जात आहे. आतापर्यंत ४ हजार आक्षेप नोंदविलेल्या मालमत्ता धारकांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. आकारण्यात आलेला मालमत्ता कर हा सुसंगत नसल्याची ओरड सुरू आहे. मालमत्ताकरामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आलाचीही ओरड आहे.

 

वर्धा नगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात ३९ वार्ड आहेत. कर आकारणी प्रक्रियेसाठी या कार्यक्षेत्राला चार झोनमध्ये विभागण्यात आले आहे. प्रत्येक झोनमधील मालमत्तेची कर आकारणी दर नश्चितिही करण्यात आला आहे. त्यानुसारच आक्षेपांवर सुनावणी देत कर आकारणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जात असल्याचेही सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे कर आकारणीवर आक्षेप नोंदवलेला मालमत्ताधारक किंवा त्यांचा अधिकर्ता सुनावणीस हजर न राहल्यिास मालमत्तेची कर आकारणी संबंधितास मान्य असल्याचे गृहित धरून पालिका प्रशासन पुढील कारवाई करणार आहे.