वाघाच्या हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना 50 लाखाची मदत द्या

Sudhir Mungantiwar विदर्भातील वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या पृष्ठभूमीवर वाघांच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांना वेळत नुकसान भरपाई मिळत नसल्याचा मुद्दा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत उपस्थित केला. वाघ हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना दिली जाणारी मदत 25 लाखांवरून 50 लाख रुपये करण्याची आणि तातडीने मदत देण्यासाठी ‘निगेटिव्ह ट्रेझरी सिस्टीम’ पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे केली.

 

 

लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभागी होताना आ. मुनगंटीवार म्हणाले, वाघाच्या हल्ल्यातील मृत्यू, शेतीचे नुकसान किंवा जनावरांच्या नुकसानीची भरपाई 30 दिवसांच्या आत देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण देत अनेक प्रकरणे महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवली जात आहेत.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यात गुंजेवाही जंगलात तेंदूपत्ता संकलनासाठी गेलेल्या महिलांवर वाघाने हल्ला करून चार महिलांचा बळी घेतल्याची घटना अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे सांगत त्यांनी वन विभागाच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज अधोरेखित केली. गतवर्षीही याच भागात अशाच घटना घडल्या होत्या. तरीही आवश्यक दक्षता आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी नमूद केले. मागील वर्षभरात चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांच्या हल्ल्यांमुळे सुमारे 40 जणांचा मृत्यू झाला असून पीक आणि जनावरांच्या नुकसानीच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र मृतांच्या कुटुंबीयांना आणि नुकसानग्रस्तांना वेळेत मदत मिळत नसल्याने जनतेमध्ये अस्वस्थता वाढत असल्याचे आमदार मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

 

यावेळी आ. मुनगंटीवारSudhir Mungantiwar  यांनी पूर्वी अस्तित्वात असलेली ‘निगेटिव्ह ट्रेझरी सिस्टम’ पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली. या प्रणालीमुळे निधी उपलब्धतेची प्रतीक्षा न करता मृत्यू, पीक नुकसान किंवा जनावरांच्या हानीच्या प्रकरणांमध्ये तातडीने मदत दिली जात होती. ही व्यवस्था पुन्हा सुरू झाल्यास नुकसानभरपाईशी संबंधित बहुतांश समस्या सुटतील, असा विश्‍वास आ. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. तसेच वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला सध्या दिली जाणारी 25 लाख रुपयांची मदत वाढवून 50 लाख रुपये करण्यात यावी, अशी मागणीही आ. मुनगंटीवार यांनी केली.

आ. मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या मुद्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत वनमंत्री म्हणाले की, नुकसानभरपाई प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी तसेच मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर शासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. बचाव पथकांचे मानधन, वनमजुरांचे वेतन आणि संवेदनशील भागांतील सुरक्षाव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठीही पाठपुरावा केला जाईल. ‘निगेटिव्ह ट्रेझरी सिस्टिम’ राबवली जाईल असे आश्‍वासन त्यांनी दिले.