सामाजिक समतेच्या दिशेने

uniform-civil-code : संपूर्ण देशासाठी एकच नागरी कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न व्हावा, असे भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कलम ४४ मध्ये म्हटले आहे. सध्या देशात गोवा, उत्तराखंड, आसाम, गुजरात या राज्यांत समान नागरी कायदा लागू आहे. महाराष्ट्र राज्यही आता हा कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने पुढे जात असून, त्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना होणार असल्याची घोषणा विधिमंडळात करण्यात आली आहे. हा निर्णय एका राज्याचा वाटत असला, तरी संपूर्ण देशात सामाजिक समता आणि लिंगभेदमुक्त समाज निर्मितीसाठी टाकलेले ऐतिहासिक हे पाऊल मानले पाहिजे. भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात एकात्मतेचा पाया अधिक भक्कम करण्यासाठी ‘एक देश, एक कायदा’ ही संकल्पना रूजवण्याकरिता एका पाठोपाठ एक राज्य पुढे येत आहेत, हे स्वागतयोग्यच.

 

 

 

 

 

सध्या भारतात फौजदारी कायदे सर्वांसाठी समान आहेत. पण लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तकविधान आणि मालमत्ता यासारखे दिवाणी विषय वेगवेगळ्या धर्मांच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार (पर्सनल लॉ) चालतात. समान नागरी कायदा म्हणजे जात, धर्म, पंथ आणि लिंग यांचा विचार न करता सार्या नागरिकांच्या कौटुंबिक आणि नागरी बाबींमध्ये एकसमान कायदा लागू करणे होय. भारताला या कायद्याची गरज का आहे, तर यामुळे लिंगभेद आणि महिलांचे शोषण थांबणार आहे. सध्याच्या वेगवेगळ्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे विशिष्ठ धर्मांतील महिलांवर अन्याय होत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील तिहेरी तलाक पीडित महिलांची व्यथा राज्याच्या विधिमंडळातही मांडली गेली. बहुपत्नीत्व आणि मनमानी घटस्फोटामुळे महिलेचे आयुष्य उद्ध्वस्त होताना कुठलीही परिपक्व राज्य व्यवस्था उघड्या डोळ्यांनी बघू शकत नाही, बघूही नये. सर्व धर्मांतील महिलांना विवाहाचा, घटस्फोटाचा आणि पोटगीचा समान अधिकार मिळणे गरजेचे आहे. वेगवेगळ्या धार्मिक कायद्यांमुळे नागरिकांमध्ये ‘आम्ही आणि ते’ अशी वेगळी भावना निर्माण होता कामा नये. सर्वांसाठी एकच कायदा असेल, तर कायदेशीर पातळीवर सर्व नागरिक समान आहेत, हा राष्ट्रीय एकात्मतेचा भावही अधिक द्दढ होईल. सोबतच न्यायालयांना वेगवेगळ्या धर्मांच्या क्लिष्ट कायद्यांचा अभ्यास करून निर्णय घ्यावे लागणार नाही. समान नागरी कायद्यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया सुटसुटीत, वेगवान आणि पारदर्शक होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

 

समान नागरी कायद्याला मुस्लिम समाजातील काही पारंपारिक आणि कट्टर संघटनांकडून विरोध होताना दिसतो. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा कायदा त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे. त्यासाठी ते कलम २५ चा हवाला देतात. परंतु, धार्मिक स्वातंत्र्य कधीही अमर्याद नसते. ते सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकतेच्या अधीन असते. जेव्हा एखादी धार्मिक प्रथा किंवा कायदा मानवी हक्कांचे, विशेषतः महिलांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करतो, तेव्हा त्यात सुधारणा करणे हे कल्याणकारी राज्याचे कर्तव्य ठरते. जर्मनी, फ्रांस या देशात समान नागरी कायदा मोठ्या धुमधडाक्यात सुरू आहे. अमेरिकेत थोड्या वेगळ्या अर्थाने तो लागू आहे. पोर्तूगाल, रशिया, चीन येथेही हा कायदा स्वीकारला गेला आहे. एवढेच कशाला तर, तर पाकिस्तान, बांग्लादेश, ट्युनिशिया आणि मोरोक्को यासारख्या मुस्लिमबहूल देशांनीही बहुपत्नीत्वावर बंदी आणली आहे. मग भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशातच मुस्लिम महिलांना त्यांच्या मानवाधिकार आणि संरक्षणापासून वंचित का ठेवले जात आहे? धार्मिक अस्मितेच्या नावाखाली समान नागरी कायद्याला विरोध करणे कुठल्याही निकषात बसत नाही. कारण हा देश कुराण किंवा कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक ग्रंथावर नव्हे तर संविधानावर चालतो, हे विसरता येणार नाही.

 

समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीत लहानमोठ्या अडचणी सुरूवातीला येतीलही. पण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आधीच स्पष्ट केल्याप्रमाणे, या कायद्याच्या कक्षेतून आदिवासींना वगळले जाणार आहे. हा कायदा लागू करताना उत्तराखंड आणि इतर राज्यांनीही हीच भूमिका घेतली होती. आदिवासींना या कायद्यातून वगळण्यामागे संवेदनशील आणि घटनात्मक कारणे आहेत. भारतातील आदिवासी समाजाची स्वतःची रूढी, परंपरा आणि वेगळी संस्कृती आहे. त्यांचे विवाह आणि मालमत्ता हक्क त्यांच्या पारंपरिक कायद्यानुसार चालतात. भारतीय राज्यघटनेच्या पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीनुसार, जल, जंगल, जमीन आणि आदिवासी संस्कृतीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. हा समाज आजही आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मुख्य प्रवाहापासून खूप दूर आहे. त्यामुळे त्यांच्या रूढी-परंपरांना असा अचानक धक्का लावल्यास त्यांच्यात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ शकते. समान नागरी कायद्याचा मूळ उद्देश सामाजिक समता आणणे हा असल्याने, आदिवासींच्या विशेषाधिकारांना धक्का न लावता हा कायदा लागू करणे जास्त व्यावहारिक ठरेल.

 

प्रगतशील महाराष्ट्राने नेहमीच छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतीबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा चालवला आहे. या महापुरुषांनी नेहमीच समताधिष्ठित समाजाचे स्वप्न बघितले आहे. पण देशातील जवळपास अर्ध्या लोकसंख्येत मोडणार्या महिलांना त्यांच्या धार्मिक कायद्यांमुळे दुय्यम वागणूक मिळत राहील, तोपर्यंत खर्या अर्थाने समतेची मुहूर्तमेढ होऊ शकत नाही. मग ती महिला हिंदू असो, मुस्लिम असो, ख्रिश्चन असो की शीख. प्रत्येक महिलेला कायद्याचे समान संरक्षण मिळणे हा तिचा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो समान नागरी कायदा त्यांना मिळवून देईल.

 

खरे तर, भारतात १८३५ मध्येच या कायद्याचा विचार झाला होता. मात्र, ब्रिटीशांनी आपले साम्राज्य टिकवण्यासाठी तेव्हा धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण अवलंबले होते. स्वातंत्र्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, समान नागरी कायद्याचा जोरकसपणे पुरस्कार केला. पण तत्कालीन परिस्थिती पाहता आणि मुस्लीम समुदायाचा तीव्र विरोध लक्षात घेता आणि संविधान निर्मितीत शक्यतोवर सर्वानुमते निर्णय घेतले जातील, असे साधारतः धोरण ठरवल्याने हा विषय कलम ४४ अंतर्गत ‘मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये’ समाविष्ट करण्यात आला. पण त्याचा दुसरा अर्थ, भविष्यात अनुकूल वेळ आल्यावर सरकारने हा कायदा लागू करावा, असाच होता.

 

भारतात सातत्याने उठणार्या आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही वारंवार अधोरेखित केलेल्या समान नागरी कायद्याच्या मागणीकडे खरे तर राजकीय द्दष्टीकोनातून पाहूच नये. ही बाब मानवाधिकार आणि महिलांच्या हक्कांशी जोडली आहे. १९८५ मध्ये ७३ वर्षीय शहाबानो यांना त्यांच्या पतीने घटस्फोट दिला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पोटगी देण्याचा स्पष्ट आदेश दिला होता. पण तेव्हाही कट्टरपंथियांच्या दबावाखाली तत्कालीन सरकारने कायदा बदलून न्यायालयाचा निर्णय फिरवला. नंतरचा १९९५ चा सरला मुदगल खटला बघा, त्याहीवेळी केवळ दुसरे लग्न करण्यासाठी हिंदू पुरुषाने धर्मांतर करणे अवैध ठरवताना न्यायालयाने समान नागरी कायद्याची गरज विशद केली होती. २०१७ चा सायरा बानो खटला ज्यात, तिहेरी तलाक रद्द करताना न्यायालयाने पुन्हा एकदा लिंगाधारित न्यायासाठी समान कायदा लागू व्हावा, असे आग्रही मत मांडले होते. मात्र, त्याच काळात आलेल्या २१ व्या विधी आयोगाने, सध्याच हा कायदा लागू करणे घाईचे होईल असे मत मांडले. त्याचाच पुळका घेत समान नागरी कायद्याचे विरोधक आजही डोकं वर काढतात. परंतु, त्याच आयोगाने ‘पर्सनल लॉ’मधल्या अनिष्ट प्रथा दूर करण्याची शिफारसही केली होती, हे कट्टरपंथी हेतुपुरस्सरपणे विसरतात. बहुपत्नीत्व रद्द करणे आणि निकाहनाम्यात बदलाच्या तरतुदीही या आयोगाने सांगितल्या होत्या, याकडे हे उर बडवणारे साफ दुर्लक्ष करतात.

 

आता मात्र, गोवा, उत्तराखंड, आसाम आणि गुजरात या राज्यांच्या मांदियाळीत महाराष्ट्रही बसणार आहे. हा कायदा लागू करताना काही घटकांना विश्वासात घेणे, त्यांचे संभ्रम दूर करणे ओघानेच आले. मात्र, केवळ राजकीय विरोध किंवा धार्मिक कट्टरतेपोटी या कायद्याला प्रदीर्घ काळ प्रलंबित ठेवणे महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्याही हिताचे नाही, हे सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे. सामाजिक समतेची मुहूर्तमेढ रोवण्याची हीच खरी वेळ आहे. कारण इतकी परिस्थितीजन्य अनुकूलता आणि जाणीव जागृती याआधी कधीच नव्हती.