रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम महारेलकडे नकोच!

Railway flyover construction work मागील वर्षभरापासून सर्वच प्रकारच्या वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आलेल्या अमरावती रेल्वे उड्डाणपुलाच्या पुनर्बांधणीच्या कामासाठी गेल्या मार्च २०२६ च्या अर्थसंकल्पात १२५.३७ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. यासंदर्भातील प्रशाकीय मान्यता , डिझाईन व सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अमरावती आरओबी पुनर्बांधणीच्या कामास सुरुवात झाली आहे. अशा परिस्थितीत महारेल यंत्रणेकडे अमरावती आरओबीचे काम हस्तांतरित केल्यास सर्व तांत्रिक मान्यतांच्या प्रक्रिया नव्याने कराव्या लागतील. म्हणून अमरावती आरओबी पुनर्बांधणीच्या कामासाठी नव्याने कोणतीही एजन्सी न नेमता सदरचे कामाकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यंत्रणेला कायम ठेवून कामास गती देण्याची मागणी आ. संजय खोडके यांनी विधान परिषदेत केली.

 

 

 

आ. खोडके सभागृहात म्हणाले, १९६३ च्या सुमारास या रेल्वे उड्डाणपुलाची निर्मिती करण्यात आली. या उड्डाणपुलावरून शहराच्या चार भागांची वाहतूक जोडली गेली आहे. पुलाच्या स्ट्रक्चर ऑडिटमध्ये तो वाहतुकीसाठी धोकादायक असल्याचे सांगण्यात आल्याने गेल्या ऑगस्टपासून पुलावरून सर्वच प्रकारची वाहतूक बंद आहे. त्यामुळे शहरात वाहतुकीची प्रचंड कोंडी निर्माण होऊन नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. अमरावतीकरांची रहदारीची समस्या दूर करण्यासाठी आणि सार्वजनिक वाहतूक सुलभ करण्यासाठी शासनाने रेल्वे उड्डाणपुल निर्मिती प्रकल्पासाठी तत्काळ निधी देऊन विहित मुदतीत व गुणवत्तापूर्वक पद्धतीने उड्डाणपुलाची पुनर्बांधणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जुन्या अस्तित्वातील रेल्वे उड्डाणपूलाच्या जागी नवीन रेल्वे उड्डाणपुलाचे बांधकामासाठी १२५.३७ कोटींचा निधी लागणार असल्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्याला गेल्या मार्च २०२६ च्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता केल्याने आता प्रत्यक्षात अमरावती आरओबीच्या पुर्ननिर्माण कार्याला सुरुवात झाली आहे.

 

 

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अमरावती रेल्वे उड्डाणपुलाचे बांधकाम लवकरच पूर्ण होऊन सार्वजनिक वाहतूक सुलभ होण्याचा मार्ग अधिक प्रशस्त होत असताना आता अचानक सदर काम महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडे हस्तांतरित करण्याबाबतचे आदेश काढण्यात आले आहे. मात्र, अमरावती रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामाची एजन्सी बदलवून महारेल संस्थेकडे अमरावती रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम वर्ग केल्यास सर्व तांत्रिक मान्यता प्रक्रिया नव्याने करावे लागणार आहे. या प्रक्रियेला दीर्घ कालावधी लागणार असल्याने कामाला विलंब होऊन प्रकल्प रखडण्याचीसुद्धा दाट शक्यता असल्याची बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.